कास्की- कुनै समय एउटा भनाइ चर्चित थियो, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ । तत्कालीन गोर्खाका राजा राम शाह न्यायका हिसाबले निकै अब्बल मानिन्थे । उनको शरणमा पुगेका कोही पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैनथ्यो । आजसम्म पनि यही भनाइ देशैभरि सुनिँदै आएको छ ।

 

अहिले समय फेरियो । राजसंस्था छैन । पुराना प्रणाली पनि छैनन् । अदालतबाट न्याय सम्पादन हुन्छ । परिवर्तित राज्य संरचनाले ३ तहका ३ वटै सरकार गठन गर्‍यो । ३ वटै तहमा न्यायालय छन् । संघमा सर्वोच्च अदालत छ, प्रदेशमा उच्च अदालत, जिल्ला तहमा जिल्ला अदालत र स्थानीय तहमा स्थानीय इजलास । 

 

सबै पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा उठ्ने सामान्य खाले विवाद र मुद्दा-मामिला तल्लो सरकारले नै टुंग्याउँछन् । संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरे पनि कतिपय स्थानीय तहहरू अझै अलमलमा छन् ।

 

समिति गठन भए पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । पोखरा महानगरपालिका भने न्याय सम्पादनमा अब्बल बनेको छ । पोखराले गर्ने निर्णयले कोही पनि अन्यायमा पर्नुपरेको छैन ।

 

पोखरा महानगर देशभर नमुना न्यायालयको रुपमा स्थापित भएको छ । त्यसैले अरू स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू पोखराको इजलास हेर्न आउन थालेका छन् । उनीहरूले इजलास मात्रै हेर्दैनन्, पोखराले गर्ने न्यायिक निर्णय र प्रक्रिया पनि बुझ्छन् र फर्किन्छन् ।

 

अरू स्थानीय तहका न्यायिक समितिको सिकाइ केन्द्रको रूपमा पोखरा विकसित भएको छ । शुक्रबार स्याङ्जाका ३ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले पोखराको इजलास भ्रमण गरे । भीरकोट, चापाकोट र वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुखले पोखराको न्याय सम्पादन प्रक्रिया र नागरिकको प्रतिक्रिया बुझे । 

 

उनीहरूले आफ्नो पालिकामा भएको न्यायका गतिविधिको अनुभवसमेत साटासाट गरे । 

 

न्यायिक समितिमा आउने उजुरी कर्मचारी अभावले सम्पादन गर्न नसकेको उनीहरूको साझा बुझाइ छ । सानातिना झैझगडा मात्रै पालिकाले हेर्ने भनिए पनि आफूहरूलाई विश्वास गरेर सबै उजुरी आउन थालेको उपप्रमुखहरू बताउँछन् ।

 

‘साना उजुरी मात्रै समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, ठूला उजुरी पनि आउन थाले’, वालिङ नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना तिवारी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिको काम अदालतको जस्तै गरी फस्र्योट गर्नुपर्छ । जसोतसो मिलाइरहेका छौँ ।’

 

अदालती प्रक्रियामा जाँदा सानो काम पनि धेरै समय लाग्ने र झन्झट बढी हुने भएकाले न्यायिक समितिमा बढी उजुरी आएको उनको भोगाइ छ । 

 

भीरकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीमा केसी कर्माचार्य कानुन बुझेका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको बताउँछिन् । ‘दक्ष कर्मचारी छैनन् । काम गर्न साह्रै गाह्रो परेको छ’, उनले भनिन् । 

 

संविधानले स्थानीय तहका विवाद पालिकाबाटैै समाधान गरेर मेलमिलाप कायम गराउने परिकल्पनाका साथ न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको हो । पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले पारिवारिक झगडा, लेनदेन र श्रीमान्-श्रीमतीका बेमेलका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताइन् ।

 

‘श्रीमान्-श्रीमतीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि महानगर आउँछन् । छिमेकीले साँध मिचेका घटना उजुरी बन्छन्’, उनले भनिन्, ‘कतिपय घटना जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलाएका छौँ । कतिपय इजलासबाट टुंगो लगाएका छौँ । जनताका बीचमा फाटो ल्याउनेभन्दा भाँचिएको मन सिलाउन कोसिस गर्छौं ।’ 

 

धेरै उजुरीहरू मेलमिलापकर्ताले नै मिलाउने गरेका छन् । समितिका सदस्य किशोर बरालले पोखराको अभ्यासबारे भ्रमणमा आएका उपप्रमुखहरूलाई जानकारी गराए । सुरुआती संरचना भएकाले केही अलमल र अप्ठेरा सामान्य भएको उनले सुनाए ।