close

गण्डकीका औद्योगिक ग्रामः गफै मात्र 

बिनाअध्ययन घोषणा, कार्यान्वयनमा झमेला

गण्डकीका औद्योगिक ग्रामः गफै मात्र 

बिनाअध्ययन घोषणा, कार्यान्वयनमा झमेला

Trulli
ADVERTISEMENT

कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्‍यो । विज्ञहरूले ८५ मध्ये ५१ वटामा मात्रै औद्योगिक ग्राम बनाउन सम्भव हुने सुझाए ।

 

पूर्वतयारी र अध्ययनबिना कार्यक्रम घोषणा गर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेन । कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्तिलाई समस्या देखाएर सरकार उम्किएको छ । हालसम्म १९ वटा स्थानीय तहमा मात्रै उद्योग ग्राम स्थापनाको काम सुरु भएको छ ।

 

कुनैमा पनि पूर्ण भएको छैन । उद्योगमन्त्री विकास लम्साल बजेट र जग्गा दुवैलाई समस्या देख्छन् । ‘कतै जग्गा पाउनै मुस्किल छ । कतै जग्गा पाए पनि पैसा पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘८० करोडको डिपिआर छ । १ करोड रुपैयाँ दिएर रिजल्ट आउँदैन । कमसेकम १० करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि खोजेजस्तो रिजल्ट आउँछ ।’

 

सरकारले दिएको पैसाले कतै गेट र कतै कम्पाउन्ड गरेरै सकिएको छ । बेरोजगारी अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको औद्योगिक ग्रामको योजना सपना मात्रै भएको छ । 

 

त्यति मात्र होइन, प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा रहेको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम पनि अन्योलमा छ । कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा सरकारको थियो ।

 

यसका लागि अध्ययन गर्ने पैसासमेत छुट्याइएको छ । घोषणा गरेको ३ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन । जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा काम गर्न नपाएको मन्त्री लम्साल बताउँछन् ।

 

पुँडीटार क्षेत्रमा २ हजार ८ सय रोपनी क्षेत्रफलमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न संघ सरकारसँग स्रोतसमेत मागिएको थियो । नवलपुरमा १ सय बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी सपना छ । तरm दुवै ठाउँको जग्गा अहिलेसम्म प्रदेशको नाममा आएको छैन ।

 

‘जग्गा मागेको धेरै भयो । हाम्रो नाममा जग्गा छैन । संघ सरकार गुहारेका छौँ,’ लम्साल भन्छन्, ‘त्यहाँको जग्गा दर्ता भएकै रहेनछ । बल्ल प्रक्रियामा गएको छ ।’ 

 

औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको ठाउँमा सुकुम्बासीको बसोबास छ । प्रदेश सरकारले यसको डिपिआर बनाउन चालू वर्षमै खर्च हुने गरी ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

 

सरकारले नै चासो नदिँदा विनियोजित बजेट खर्च नहुने पक्कापक्की छ । घोषणा मात्रै गर्ने र कार्यान्वयनमा क्रियाशील नहुँदा प्रदेश सरकारका महत्त्वाकांक्षी धेरै योजना अलपत्र परेका छन् । 

 

प्रदेश सरकार बनेपछि ११ हजार ५ सय ४७ नयाँ उद्योग र १० हजार ८ सय ७९ नयाँ व्यवसाय दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसबाहेक ७ हजार ४ सय ९३ उद्योग र ८ हजार ३ सय ७३ व्यवसायको नवीकरण भएको छ ।

 

तथ्यांक हेर्दा पुरानो नवीकरणभन्दा नयाँ उद्योग र व्यवसाय खोल्ने दर अधिक छ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ८ हजार ५ सय ८९ जनालाई उद्यमी बनाइएको दाबी उद्योग मन्त्रालयको छ । तर, सरकारको कार्यक्रमले नयाँ रोजगारी सिर्जनामा खासै योगदान भने पुगेको छैन ।