close

राप्तीमा भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन 

राप्तीमा भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन 

Trulli
ADVERTISEMENT

दाङ- दाङको राप्ती गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु भएसँगै नागरिकलाई क्षेत्रगत रूपमा फारम भर्न सूचित गरिएको छ । 

 

राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालका अनुसार भूमिसम्बन्धी आयोगले १८ फागुनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । 

 

आयोगको कार्यविधिअनुसार सुकुम्बासीलाई फारम भर्न आवश्यक कागजात व्यवस्थापन गर्न भनिएको हो ।

 

अव्यवस्थित बसोबासीले आ-आफ्नो वडा कार्यालयमार्फत वा कार्यक्षेत्रमा खटिने लगत संकलकमार्फत आयोगको ढाँचाअनुसार निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले २० दिनभित्र वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

 

यसअघि ऐलानी जग्गा अभिलेखीकरणका लागि निवेदन दिएका र नापजाँच भइसकेकाले पनि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । 

 

गाउँपालिकाका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीकोे हकमा परिवारको मूली र परिवारका अन्य सदस्यको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, परिवारको मूली पतिपत्नीको हालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, नेपालभित्र आफ्नो र परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतै जग्गा-जमिन भए-नभएको प्रमाण स्वयं घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

 

आफ्नो र आफ्ना परिवारका कुनै पनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ छु भनी गरेको स्वयं घोषणा, सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपालभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्वसहितको आवास प्राप्त गरे-नगरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

यस्तै, जग्गाधनी पुर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना नभएको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टासहितको निस्सा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

 

मालपोत कार्यालयको पत्र, वडा समितिको बैठकबाट भूमिहीन सुकुम्बासी भएको निर्णयसहितको कागजात आवश्यक पर्नेछ । 

 

भूमिहीन बसोबासीले बसाइँसराइको प्रतिलिपि, मतदाता परिचयपत्र, विद्युत्, पानीको महसुल बुझाएको प्रमाण, स्थानीय तहले दिएको सिफारिस, घर नक्सा पासको प्रतिलिपि, स्थानीय तहले घरधुरी कायम गरी कर संकलन गरेको प्रमाणलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ ।