close

म्याग्दीमा स्थापना भए ६ वटा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र 

म्याग्दीमा स्थापना भए ६ वटा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र 

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी- म्याग्दीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि ६ वटा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (बल्क) आयोजना सुरु भएका छन् । 

 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सुन्तला, आलु र धानको बल्क आयोजना सुरु भएको हो ।

 

कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर ब्लक आयोजना छनोट गरिएको जानकारी दिए । 

 

बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा पर्ने बास्कुना, सुर्केमेला, थामडाँडा र मंगला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ बरंजालाई सुन्तलाको बल्क बनाइएको छ । मालिका गाउँपालिकाको ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडामा पनि सुन्तला बल्क सञ्चालन हुनेछ । 

 

रघुगंगा गाउँपालिकाको कुइनेमंगले, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागी, राम्चे र काफलडाडा र मंगला गाउँपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडाको माथिल्लो क्षेत्रलाई आलु बल्क बनाइएको छ । 

 

धवलागिरिको ताकमलाई धानको बल्क कार्यक्रममा छनोट गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

 

कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना लागू भएको कार्यालयका प्रमुख गोविन्दराज कोइरालाले बताए । 

 

हिमाली जिल्लामा खाद्यान्नको ब्लकमा ५० हेक्टर, आलुमा २० हेक्टर र फलफूलमा ३० हेक्टर क्षेत्रफल तोकिएको छ । म्याग्दी गत वर्षदेखि हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएको छ ।

 

आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रभावित क्षेत्रका अगुवा कृषक, कृषक समूह र कृषि सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिको भेलामार्फत सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

 

यसअघि बेनी नगरपालिकाको २, ३, मंगलाको ३, ४ र ५ नम्बर वडालाई मकै तथा बेनी नगरपालिका क्षेत्रलाई तरकारी बल्क बनाइएको थियो । बल्क आयोजना २ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रहन्छ ।

 

यस वर्ष म्याग्दीमा बल्क आयोजना सञ्चालन गर्न १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । 

सबै बल्क आयोजनाको सञ्चालक समितिले छनोट गरेका योजना र कार्यक्रमका लागि प्रतिआयोजना २२ लाख ७२ हजार रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।

 

समितिमार्फत मलबिउ, उपकरण खरिद, प्राविधिक सहयोग, पूर्वाधार निर्माण र बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने क्रियाकलापमा सघाउने कृषि प्रसार अधिकृत पाण्डेले बताए । कृषकले ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन् ।