खोटाङ- खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकर राईले ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन योजनाका विषयमा स्थानीयलाई गालीगलौज गरेको भन्दै कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका नेताले विरोध जनाएका छन् ।

जन्तेढुंगाको वडा नम्बर ५ चिसापानी बजारको ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन समितिको ६ चैतको बैठकलगत्तै गाउँपालिका अध्यक्ष राईले चिसापानीको बिपीचोकमा टीकाप्रसाद रेग्मीलाई धम्की दिँदै गालीगलौज गरेका थिए ।

त्यसको विरोधमा कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ खोटाङका सभापति तीर्थराज भट्टराई, कांग्रेसको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका स्थानीय छाया सरकार अध्यक्ष खेमबहादुर खड्का, कांग्रेस जन्तेढुंगा गाउँपालिका उपसभापति बाजिन्द्र विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्य एवं जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटी सह-इन्चार्ज वीरबल किराती र जनता समाजवादीका प्रदेश सदस्य देवेन्द्र श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राईले आफ्नो ओहोदा, मर्यादा र कर्तव्यबाट च्युत हुँदै सत्ता उन्माद र अकर्मण्यपूर्ण चरित्र देखाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

चिसापानीको बिपीचोकमा रेग्मीलाई गालीगलौज गरिएको विषयमा क्षेत्रीय सभापति भट्टराई, छाया सरकार अध्यक्ष खड्काले एकल तथा कांग्रेसका जन्तेढुंगा गाउँपालिका उपसभापति विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्य एवं जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटी सह-इन्चार्ज किराती र जनता समाजवादीका प्रदेश सदस्य श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

सार्वजनिक स्थलमा गालीगलौज गरिएको विषयमा दिइएको उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीले लिन अस्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिपीचोकमा १ जना परिचितसँग बैठकको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्षले गालीगलौज गरेको रेग्मीले बताए । 

ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन समितिको बैठकमा रेग्मीलाई पनि बोलाइएको थियो । रेग्मी पेसाले प्रधानाध्यापक हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने बैठकमा हस्ताक्षर गरेर बाहिर निस्केपछि चोक-चोकमा तथानाम गाली गरिरहेको पाइएकाले हप्काएको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित हुन् । 

कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक स्थलमा गालीगलौज गरेकामा गाउँपालिका अध्यक्षले ७ दिनभित्र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने, देलुन खोला खानेपानी योजना सञ्चालनका क्रममा कुन निकायबाट कति रकम आाएको हो, सोको लागत स्टिमेटसहितको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्थानीय छाया सरकार प्रमुख खड्काले सूचनाको हकअनुसार माग गरेको विभिन्न योजनाको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

यस्तै, सत्ता र शक्तिको दबाबमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रक्रियाभन्दा बाहिरको काम नगराउन, फरक आस्था र विचार भएका शिक्षक, कर्मचारीलगायत सर्वसाधारणलाई धम्क्याउने, हप्काउने र अनुचित दबाब दिने गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ ।