पोखरा- संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको छनोट गर्न प्रदेश स्तरमा लोक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्ष वितिसक्दा अहिलेसम्म संघले अड्कलेर पठाएको कर्मचारीले काम चलाउँदै आएका छन् । नपुगे करारमा भर्ना गरिएको छ ।

प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ । अब भने गण्डकी प्रदेशमा आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । लोक सेवा आयोग ऐन बनेको झण्डै २ वर्षपछि आयोग गठन भएको छ ।

पूर्वप्रमुख सचिव विष्णु नेपाललाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ भने कल्पना लम्साल सदस्यमा नियुक्त भएकी छिन् । आयोग गठन ऐन अनुसार तीन सदस्यीय समिति मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेताको सहमतिमा छनोट गर्ने व्यवस्था छ । नेपाललाई मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरेका हुन् भने लम्साल विपक्षी दलका नेताको कोटाबाट छनोट भएकी हुन् । सभामुखले भने आफ्नो कोटाको सदस्य दिन सकेका छैनन् ।

बुधबार आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले सपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको उपस्थितिमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेलले अध्यक्ष नेपाललाई सपथ खुवाए भने नेपालले सदस्य लम्साललाई सपथ खुवाएका हुन् । दुवै जनाले बुधबार नै कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन् । गएको भदौ १ गते कार्यालय खुले पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

अव त्यो बाध्यताको अन्त्य भएको छ । पदबहालीपछि अध्यक्ष नेपालले आयोगलाई सबैको विश्वासको थलो बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले उमेर हदका कारण यहि चैत २ गते अवकास पाएका थिए ।