कास्की– पोखरामा नगर विकास कोषको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भएको छ । कोषले गर्ने लगानी, नगरपालिका हरुका प्राथमिकता र त्यसको संयोजनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो । 

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका सहित २७ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरहरु सहभागी छन् । 

कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नगर विकास कोषले नेपालको माटो सुहाउँदो काममा लगानी गर्न सुझाए । ‘हाम्रा एजेण्डाहरु विदेशी संस्थाबाट गाईडेड हुन्छन् । हाम्रो आवश्यक्ता भन्दा उनीहरुको चाहना अनुसार खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका विज्ञहरुको दासत्व प्रवृत्तिले दीगो विकास र गुणस्तरीय काम हुन सकेन ।’ 

उनले नगर विकास कोषले फाउण्डेसनको काम गर्नुपर्ने बताए । ‘कहिलै काम नगरेका मान्छेहरु निर्वाचित भएका छन् । सबै संरचना नयाँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेयर उपमेयरको क्षमता विकास गर्न कोषले काम गरोस् । फाउण्डेसन बनाउने काममा सहयोग गरोस् ।’ गुरुङले संघ सरकारको सहयोग नपाएको दोहोर्‍याए । 

‘४८ हजार कर्मचारी संघमा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार कर्मचारी नभएर फिटिफिटी भएका छन्,’ उनले थपे, ‘संघीयता सफल बनाउन सहयोग नगर्ने अनि व्यवस्था खराव भनेर गाली गर्न थालियो । संघीय व्यवस्था खर्चिलो भन्न थालेका छन् ।’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकार संघीयता सफल बनाउने काममा सहयोग नगरेको प्रायः सबैजसो फोरमहरुमा बोल्दै आएका छन् । संघीयता भन्दा पुरानो मानसिकता बढी महंगो भएको उनको तर्क छ । ‘खर्च धान्न नसके प्रदेश स्तरमा एउटा राखेर बाँकी उच्च अदालतहरु बन्द गरिदिउँ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘नेताहरुको हाइसन्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाका लागि ? जनताका सेवाका लागि हो भने, जिसस चाहिँदैन ।’ यो व्यवस्था सबैभन्दा सस्तो भएको उनको जिकिर छ । 

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार व्यन्जुले शहर अर्थतन्त्रको इन्जिन भएकोले त्यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्ने बताए । ‘शहर भनेकै अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । यहाँ नयाँ नयाँ आविष्कार हुन्छन्,’ उनले भने,‘त्यसैले त यहाँको विकास छिटो हुन्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।’ 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले कोषको व्यवस्था बदलेर बढी उपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कोषका सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘कसैलाई दिएको पैसा पनि खर्च गर्दैन । कसैले पैसा नभएर काम गर्न पाएको छैन । यो मिलाउनुपर्छ ।’ शहरी पूर्वाधार विकासमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गर्न २०४५ सालमा नगर विकास कोष स्थापना भएको हो । सुरुमा यो समितिको रुपमा थियो । 

स्थापनादेखि हालम्म १२ सय भन्दा बढी आयोजनामा ९ अर्व ६१ करोड ऋण र २ अर्व २९ करोड अनुदान सहयोग गरिसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।