close

सात दिनसम्म कसका कारण उठेन उपत्यकाको फोहोर ?

सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्नै नदिने सिसडोलबासीको अडान 

सात दिनसम्म कसका कारण उठेन उपत्यकाको फोहोर ?

सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्नै नदिने सिसडोलबासीको अडान 

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र २६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटमा १५ वर्षसम्म फोहोर थुपार्दा समस्या देखा पर्न थालेको हो । 

 

हाल प्रयोगमा रहेको अस्थायी सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएको छ । अब सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ बाँकी छैन । ल्यान्डफिल साइट आसपासमा समेत क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएका छन् । 


काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर १५ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिँदै आएको छ । क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपार्दा टिक्नै मुस्किल भएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

 

सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिएकाले आफूहरूले समस्या भोग्नु परेको भन्दै सिसडोलबासीले १३ चैतदेखि प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत माग राख्दै फोहोर लैजान दिएका छैनन् । सरकारले पटक–पटक आश्वासन मात्र दिएको स्थानीयको भनाइ छ । 

 

महानगरको आश्वासन: स्थानीय असहमत

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटका प्रभावितलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताएको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेँसी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३–३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, १५ वटा बेड र ४ जना डाक्टरका लागि आवश्यक रकम सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । स्थानीयले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यक तहगत र विषयगत ५१ जना शिक्षकका लागि दरबन्दी माग गरेका छन् ।

 

अस्थायी दरबन्दीका ५१ जना शिक्षकको खर्चका लागि महानगरपालिकाले अनुदान दिने भएको छ । महानगरपालिकाले तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्ने र आन्दोलनकारीलाई भुलाउन गुलियो चटाउने काम गर्न लागेको स्थानीयको भनाइ छ । २०६२ को सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

 

किन बनेन बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिड साइट 

 

सरकारले २०५१ मै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, फिल्डमा काम भने २०६२ पछि बल्ल थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो । 

 

जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए । सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरको सिसडोलमा ३ वर्षे सहमति गरेर ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण ग¥यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो ।

 

तर, सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले सयौँ पटक आन्दोलन गरे । 

सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो । सम्झौताबमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै हुन सकेन । २०६६ मा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो । 

 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम थाले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि काम रोकियो । 

 

२०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो  । बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्‍यो । 

 

बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न २२ वैशाख २०७६ मा १ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम) सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । विसर्जन स्थल निर्माण गर्न ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

 

निर्णयानुसार बाँध निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने र विजर्सनस्थलसम्म जाने बाटो निर्माण जिम्मा सडक विभागलाई दिइएको थियो ।