म्याग्दी– पछिल्लो ५ वर्षे अवधिमा म्याग्दीमा ५६ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भएको छ । पुनर्निर्माण अभियान म्याग्दीका जीर्णावस्थाका कच्ची विद्यालय भवन पुननिर्माण गर्ने अवसर बनेको हो ।

पुनर्निर्माणले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कायापलट हुन थालेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) को अनुदान सहयोगमा ०७२ को भूकम्पका कारण क्षति पुगेका र जीर्ण बनेका विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको हो ।

२०७३ देखि म्याग्दीका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) का आयोजना प्रमुख तुलाराज चौलागार्इंले हालसम्म २२ वटा २ कोठे, ९ वटा ३ कोठे र २५ वटा ४ कोठे भवन पुनर्निर्माण भएको जानकारी दिए । 

‘चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३७ वटा ४ कोठे, ३ वटा ३ कोठे, १० वटा २ कोठे भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘२२ वटा शौचालय र २ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सकिएको छ । २८ वटा शौचालय र २५ वटा खानेपानीका योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।’

कक्षाकोठा भवन पुनर्निर्माणमा २८ करोड ७४ लाख ६५ हजार १५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी शौचालयमा ३ करोड ६४ लाख, ६१ हजार ९२ र खानेपानी आयोजना निर्माणमा ५७ लाख ५० हजार ८२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

भूकम्पले क्षति पुगेका १०५ वटा विद्यालयका ३४४ वटा कक्षाकोठामध्ये १७१ वटा बनिसकेका छन् । बनिरहेका १७३ वटा कोठा अन्तिम चरणमा छन् । कतिपय विद्यालयमा दोस्रो चरणमा भवन निर्माण भइरहेका छन् ।

सुविधासम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणपछि पठनपाठन सहज र विद्यार्थीले सुरक्षित महसुस गरेको रितुङ मावि रघुगंगाको वडा नम्बर ८ घ्याँसीखर्कका प्रधानाध्यापक खिमबहादुर छन्त्यालले बताए । 

प्राधिकरणले ४ कोठे भवनलाई ७० लाख ४० हजार, ३ कोठेलाई ३५ लाख ८० हजार, २ कोठेलाई २३ लाख ९० हजार, शौचालयलाई १५ लाख र खानेपानी आयोजनालाई ७ लाख ४० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान रकम कर र आयोजना व्यवस्थापन खर्चसहितको हो । 

टाढाका विद्यालयको ढुवानीले लागत बढ्ने र सुगमका विद्यालयमा ढुवानी कम हुने गरी लागत अनुमान तयार पारिएको छ । वैदेशिक सहायता शीर्षकबाट दाताले प्रतिबद्धता जनाएको बजेट समयमा नआउँदा भवन निर्माण गरेको ३ महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको कैलाश मावि दोवाका प्रअ सिरबहादुर गर्बुजाले जानकारी दिए । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि छ । गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग, उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाई दिने र ढिलासुस्ती विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा देखिएका चुनौती हुन् ।