close

बिजुली बलेको ६ वर्ष पुग्यो, बनाउने मजदुरको गोजी अझै रित्तै 

बिजुली बलेको ६ वर्ष पुग्यो, बनाउने मजदुरको गोजी अझै रित्तै 

Trulli
ADVERTISEMENT

रुकुम पूर्व– रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगाका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १२ र १३ अर्थात् साविकको कोल गाविसका मजदुरले विद्युत् निर्माण गर्दाको ज्याला ६ वर्षसम्म हालसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

 

२०६९ देखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा काम गरेका मजदुरले अहिलेसम्म पनि ज्याला पाउन नसकेका हुन् । त्यसबेला काम गरेका कामदार र होटल तथा पसलेले विद्युत् सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ज्याला पाउन सकेका छैनन् । 

 

पुथाउत्तरगंगा वडा नम्बर १३ को ओख्मास्थित ओख्माखोला लघुजलविद्युत् आयोजनामा काम गरेका मजदुर र होटल तथा पसले गरी करिब ५० जनालाई विद्युत् निर्माण समितिले ज्याला दिन सकेको छैन । पटक–पटक ज्याला माग गरे पनि नपाइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

 

‘हामीले काम गरेको विद्युत् आयोजना सञ्चालन भइसकेको छ तर श्रमको मूल्य पाएका छैनौँ,’ मजदुर गंगाप्रसाद बुढा मगरले गुनासो गरे । निर्माण उपभोक्ता समिति, वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकामा कुरा राख्दा गुनासो सुनुवाइ नभएको बुढाले बताए ।

 

१० दिनदेखि १ महिनासम्मको ज्याला नपाएको बुढाको भनाइ छ । बुढाले भने, ‘खच्चडबाट बालुवा तथा सिमेन्ट ढुवानी गरेका थिए । उक्त ढुवानीबाट ६ वर्ष अगाडिकै हिसाबले २० हजार रुपैयाँ पाउने बाँकी छ’, बुढाले भने । 

 

६९ किलोवाट क्षमताको विद्युत् निर्माण गर्दा श्रमदानबापतको स्थानीयले काम नगरेपछि ज्यालामा काम गराउँदा बजेटले धान्न नसकेको हुँदा ज्याला दिन नसकिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार छन्त्यालले जानकारी दिए ।

 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान र सोही बराबर नै जनश्रमदान गर्नुपर्नेमा स्थानीयले श्रमदान नगरेपछि ज्यालामा काम गराउँदा नगद आएको बजेट अपुग भएको उनको दाबी छ । बजेट अपुग भएपछि मजदुरीलाई ज्याला दिन नसकिएको छन्त्यालको भनाइ छ । 

 

‘ज्याला दिन स्रोतको खोजी भइरहेको छ’, अध्यक्ष छन्त्यालले भने । कामदारले काम गरेबापतको रुकम र विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राविधिकलाई खुवाइएको होटलको खाना, पसलमा सामग्री खरिद गर्दासमेत जोडेर करिब २८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विद्युत् निर्माण समितिले बताएको छ । 

 

पुथाउत्तरगंगाको वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष गंगाबहादुर पुन मगर जुनसुकै हालतमा मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । कामदारको गुनासो सम्बोधनका लागि भएको छलफलमा सहमति खोज्ने विषय प्रवेश भएको जानकारी दिए ।

 

‘आधा रकम निर्माण उपभोक्ता समितिले बेहोर्ने र आधा विद्युत् महसुल तथा निर्माण गर्दा प्रतिघरधुरी ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले उठाउने भनिएको रकम उठ्न बाँकी रहेकाबाट उठाएर ज्याला दिने कुरा भइरहेको छ’, वडाध्यक्ष पुनले भने ।

 

विद्युत् निर्माणका क्रममा निर्माण समितिले लापरबाही गरेका कारण कामदारले ज्याला पाउन नसकेको वडाध्यक्ष पुनको तर्क छ ।