कागजमै सीमित भाे जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा

डर, धम्की दिँदा ३ वर्षमा १३ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता


  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- सरकारले मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा नारामै सीमित भएको पाइएको छ ।

 

समाजमा मर्दाको मलामी जिउँदाको जन्ती उक्ति अहिले पनि कायमै छ । तर, मर्दा मलामी जाने तल्लो जातका मानिसका लागि १२ दिनको पुण्यतिथिमा पानी चल्दैन । एउटै भान्सा नचल्ने परम्परा कर्णालीका जिल्लाहरूमा अहिले पनि कायमै छ । 

 

समाजमा कथित माथिल्लो जातका समुदायले अवसरबाट वञ्चित, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका तल्लो समुदायका व्यक्ति वा समुदायका दलितलाई विभेद गर्ने क्रम कर्णालीका जिल्लामा घट्नुको साटो झनै बढेको छ । 

 

विगतमा दलित समुदायका मानिसलाई सार्वजनिक पाटीपौवा, धारा, पँधेरा, मठमन्दिरलगायत स्थानमा प्रवेश निषेध थियो । हाल आएर केही विषयमा परिवर्तन आए पनि जातीय छुवाछूतका घटनामा कमी आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

 

समाजमा जातीय छूवाछूतका घटना भइरहे पनि पीडित प्रहरीसम्म आउँदैनन् । प्रहरीसम्म नआउनुको कारण कथित उपल्लो जातकाले दिने डर, धम्की नै रहेको प्रहरी बताउँछ । 

 

कर्णाली प्रदेशमा ३ वर्षको अवधिका १२ वटा मात्रै जातीय विभेद तथा छुवाछूतका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको तथ्यांक छ । 

 

कर्णालीमा जातीय विभेदका घटना बढ्दो क्रममा भए पनि प्रहरीमा आउनै नसकेको दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्रसुनार बताउँछन् । 


कर्णालीमा जातिय विभेदका घटना प्रहरीमा नआउनुमा विभिन्न प्रलोभन,डर धम्कि र न्यायमा पहुँच नहुनु नै प्रमुख कारण हुन् ।


‘जातीय छुवाछूतका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहँदा पनि राज्य मौन भएको छ’, विकले भने, ‘पहिले जातीय विभेद र छुवाछूत मात्र गर्थे भने पछिल्लो समय सोझो आक्रमण र हत्या, बलात्कारसमेत भइरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यले नै पहल लिनुपर्छ ।’

 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म सुर्खेतमा ३, दैलेखमा ३, जाजरकोटमा २, सल्यानमा ३ र कालीकोटमा ३ वटा जातीय विभेदका मुद्दा प्रहरीमा आएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । 

 

कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्रहरीसम्म पुगेका अधिकांश मुद्दा दुवै पक्षले मिलोमतोमै टुंग्याउने गरेका छन् । 

 

गाउँघरमा अहिले पनि छुवाछूत कायमै रहेको दैलेख ठाटीकाँध वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष रुपलाल विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि गाउँघरमा मर्दा मलामी भइन्छ तर पुण्यतिथिमा पानी छुन मिल्दैन र एउटै भान्सामा खाना चल्दैन ।’

 

छुवाछूत अन्त्यका लागि गाउँटोलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको विश्वकर्माको बुझाइ छ ।

 

राज्यलाई नै छुवाछूतमुक्त घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएपछि घोषणामा मात्र सीमित छ । कर्णालीमा छुवाछूतका घटना उपल्लो जातकाले दिने डर-धम्कीका कारण न्यून मात्रामा बाहिरिने गरेका छन् ।

 

जातीय छुवाछूत तथा विभेदका मुद्दा मिलाउन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले राजनितिक संरक्षण गरेरै कानुनी दायरामा ल्याउन नचाहेका कारण बाहिर आउन नसकेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । 

 

समाजमा परम्परागत सोच धेरै हाबी भएका कारणले पनि छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् । ‘मानवतावादी सोचमा आधारित नभएर परम्परागत विभेदका रूपमा आधारित सामाजिक संरचना छ । सोही कारण विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, जनस्तरमा चेतना फैलाउन सके मात्र न्यूनीकरण हुन सक्छ ।’

 

जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन,२०६८ ले छुवाछूत तथा विभेद गर्नेलाई अवस्था हेरेर १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

साथै, २ लाख रुपैयाँसम्म पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कर्णालीमा विभेद गरेकै कारण सजाय भोगेकाको तथ्यांक न्यून रहेको प्रहरीको तथ्यांकले नै बोलेको छ ।