लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने चाल


  • change font
  • change font
  • change font

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पाखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना देखेपछि प्रदेश सरकारले अप्रत्यासित रूपमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राति १२ बजे हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।

 

सरकारको निर्णयअनुसार मंगलबार राती १२ बजेदेखि बैठक अन्त्य हुने प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

 

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराललाई हटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने तयारी गरेको छ ।


थप ३ वटासम्म मन्त्रालय विस्तार गर्ने योजना बनाइएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी केही मन्त्रालय थपेर अगाडि जाने योजना रहेको उनले सुनाए ।

 

नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार परिर्वतनको विषय यसलाई नबनाइएको प्रवक्ता चौधरीको दाबी छ ।

 

प्रदेश संसद्मा सभामुखले माओवादी केन्द्रका २ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची भए पनि बैठकमा उनले त्यसलाई पेस गरेनन् ।


मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन गरेको सूचना थाहा पाएपछि माओवादी केन्द्रतर्फका दुवै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका थिए ।

 

पोखरलले जनता समाजवादीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई भेटेर सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । 


एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्रीले २ जना मन्त्री हटाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्रीको व्यवहारका कारण १ साताभित्रै हटाउने तयारी गरेको ढकालले पुष्टि गरे । 


माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने विषयमा दलमा सल्लाह नभए पनि राजीनामा दिने बताए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जसपाका ६ सांसदमध्ये ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 

जसपालाई फकाउँदै कांग्रेस र एमाले

 

अन्य प्रदेशमा सरकार फेरबदको अवस्था देखिएपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसले एमालेबाहेकको सरकार बनाउने अभियान थालेको छ । त्यस्तै, एमालेले जसपालाई सत्ता सारथि बनाएर यही सरकार टिकाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

 

१ महिनाअगाडि पनि जसपालाई सरकारमा लैजान मुख्यमन्त्रीले पहल गरेका थिए । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारसहित मालदार मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने माग जसपाले राखेपछि सत्ता सहयात्रा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

 

जसपाका केन्द्रीय नेताद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले ओली पक्षको सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहभागी हुने पक्षमा छन । केन्द्रको प्रभाव लुम्बिनीमा पनि परेको देखिन्छ ।


कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरउद्दीन खानले लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।

 

यसरी बन्न सक्छ समीकरण

 

लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । माओवादीले २ सांसदलाई कारबाही गरेर पद रिक्त भएको अवस्थामा कायम संख्या ८५ हुन आउँछ । सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ ।

 

प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका १८ (कारबाहीमा परेका २ बाहेक), कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन एमालेबाहेक कम्तीमा जसपाको साथ अनिवार्य छ ।


अर्कोतर्फ माओवादीका बाँकी रहेका १८ सांसदमध्ये १ जना सभामुख छन् । निर्णायक अवस्थामा मात्र सभामुखलाई मताधिकार हुन्छ ।

 

यस्तो अवस्थामा ४३ जना पु¥याउन कांग्रेसका १९, माओवादीका १७, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ । जसपाको समर्थन जता रहन्छ, उतै प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ ।