गुल्मी– किसानको आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षासहित गुुल्मीमा गह्रा सुधारमार्फत चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले जिल्लाका ५ स्थानीय तहका ५३० रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी अर्थात् गह्रा सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

पहिलो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएकाले जोखिमकै बीच स्थानीय किसान चक्लाबन्दी अर्थात् गह्रा सुधार कार्यक्रमले उत्साहित भएको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ हस्तिचौरका किसान शेरबहादुर कुँवरले बताए ।

वर्षमा एकै किसिमका ३ बाली लगाउने, सबै काम यन्त्रमार्फत गर्ने, प्रत्येक प्लटमा सडक भएकाले बिउ, मलसहित उत्पादन ओसार–पसारमा सजिलो बनाउने गरी काम भइरहेको कुँवरले जानकारी दिए ।

परम्परागत खेतीमै आश्रित किसानलाई नयाँ कृषि र प्रविधिबारे बुझाउनै समस्या भएकाले प्रक्रिया तथा संरचना निर्माण गर्दा अहिले सबै बाली लगाउन नसकिएको उनको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीमार्फत इस्माको गुरुवाफाँटमा ७८ रोपनी, मालिकाको किसानटारीमा १ सय १२ रोपनी, धुर्कोटको कुमालटारीमा १ सय ३० रोपनी, गुल्मीदरबारको गरमटारीमा १ सय १० रोपनी र छत्रकोट गाउँपालिकाको हर्दिनेटामा १ सय रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती गर्न लागिएको छ ।

कृषियन्त्र प्रयोग गरी आधुनिक तरिकाबाट एउटै जात, एउटै बाली र एकै पटक बाली लगाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । यसरी चक्लाबन्दी रूपमा खेती गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुने, लागत कम र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।

जनसंख्या वृद्धि र एकल परिवारको बढ्दो प्रचलनले गर्दा कृषियोग्य जमिन खण्डित भएका छन् । सोही कारण खेती गर्न कठिन र सिमाना थपिँदै जाँदा खेतीयोग्य जमिनसमेत घट्दै गइरहेका छन् ।

साना टुक्रे जग्गामा कृषिको यन्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न कठिन छ । यसले खण्डीकरण एवं जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ को दफा १० उपदफा २ बमोजिम कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न तोकिएबमोजिमको जग्गा एकीकरण गर्नुपर्छ । कृषकमा आफ्नो जग्गा नोक्सानी हुने, स्वामित्व हराउनेलगायत डर भएकाले सुरुमा कुरा बुझाउनै कार्यालयलाई चुनौती रहेको काफ्ले सुनाउँछन् ।

कृषियोग्य भूमिको प्रयोगमा भइरहेको खण्डीकरण रोक्न, आधुनिक खेतीमैत्री हुनेगरी गह्रा सुधारमा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले विशेष चासो दिनुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जोड दिए ।

उनले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेका काम राम्रा भए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘गह्रा सुधार कार्यक्रम नयाँ र कृषकको लागि उपयोगी बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान नदिए जोखिम पनि उस्तै छ ।’