close

विकासमा झेलः लक्षित वर्गले पाएनन् सिँचाइ, बजेट मात्रै झ्वाम

विकासमा झेलः लक्षित वर्गले पाएनन् सिँचाइ, बजेट मात्रै झ्वाम

Trulli
ADVERTISEMENT

उदयपुर– जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय उदयपुरले लक्षित वर्गको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर काम गरेपछि बजेट दुरुपयोगको आरोप लागेको छ ।

 

बरुवाखोला मुहान भई असारी–भुसुने सिँचाइ योजना मर्मतको नाममा कार्यालयले लक्षित वर्गको प्राथमिकताभन्दा बाहिर काम गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको हो ।

 

योजनाको माथिल्लो भेगमा मर्मत आवश्यक हुँदाहुँदै नहरको पानी नपुग्ने पुछार भागमा आरसिसी ढलानसहितको काम भइरहेको छ ।

 

भुसुने–असारी जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष प्रयागराज रेग्मीका अनुसार मर्मत कार्य अति आवश्यक ठाउँमा गर्न आग्रह गर्दा कार्यालय प्रमुख देवनन्दन मण्डलले अस्वीकार गर्दै पानी नै नपुग्ने ठाउँमा काम गराएका छन् । ४ लाख ८२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ लागत स्टिमेटको मर्मत कार्य कोटेसनमार्फत एउटा कन्स्ट्रक्सनलाई ४ लाख ८१ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँमा दिइएको छ ।

 

५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यालय प्रमुखले कोटेसनमार्फत काम गराउन सक्ने प्रावधान रहे पनि त्यो काम लक्षित वर्गको हितमा हुन जरुरी छ ।

 

स्थानीय कृषक सिंहबहादुर राईका अनुसार नहरको माथिल्लो विभिन्न भागमा कमजोर ठाउँ रहेको र ती ठाउँमा माटो र बोरा राखेर पानी ल्याउने काम भइरहेको छ । तर, सरकारी बजेट भने अनावश्यक ठाउँमा लगाएर दुरुपयोग भएको छ ।

 

असारीको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको कालोपत्रे सडकमुनि आरसिसी ढनालसहितको काम भइरहेको हो । कार्यालय प्रमुखको मनोमानीबाट काम हुँदा लक्षित वर्गको ठूलो हिस्सा सरकारी बजेटबाट वञ्चित भएको संस्थाका सचिव प्रदीपकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । 

 

‘सरकारी बजेट १ रुपैयाँ भए पनि लक्षित क्षेत्रका नागरिकको हकाधिकार लाग्ने गर्छ । तर, त्यहाँ के–कति बजेटमा कसले काम गर्दै छ भन्नेसमेत पत्तो पाउन सकिएन’, अधिकारीले भने ।

 

भुसुने–असारी जल उपभोक्ता संस्था नवीकरण नभएका कारण कार्यालयले कोटेसनमार्फत काम गराएको जनाएको छ । संस्था नवीकरण नभए पनि योजनाको तल्लो, मध्य र माथिल्लो सबै भेगका उपभोक्तालाई समेटेर काम नगराउँदा विवाद भएको हो ।

 

उपभोक्ताको संस्था नवीकरण नरहेको र तल्लो भेगीय उपभोक्ताबाट माग आएकाले कोटेसनमार्फत काम गरिएको कार्यालय प्रमुख देवनन्दन मण्डलले बताए । 

 

हाल तल्लो भेगीय उपभोक्ताको हितमा काम गरिएको र आगामी दिनमा माथिल्लो भेगका समस्यालाई हेरिने उनको दाबी छ । ‘आवश्यकता हेरेरै काम गरिएकाले सरकारी बजेटको दुरुपयोग भयो भन्न मिल्दैन’, उनले भने ।