काठमाडौं- कोरोना महामारीका कारण मुलुकभर सन्त्रास छाएको छ । नागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको बजेट अत्यन्त न्यून छ ।

 

सरकारले दिएको विकास बजेट काटेरै स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका प्रयास गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा आइसोलेसन सेन्टर, कोभिड अस्पताल बन्ने क्रम जारी छ । तर, थोरै पुँजीमा निर्माण भएका संरचनाले मात्र कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिन कठिन भइरहेको छ ।

 

गत वर्षको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचना अपुग भएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएपछि स्थानीय स्तर र देश–विदेशबाट गाउँ पस्नेहरूको कोरोना परीक्षण पनि फितलो देखिएको छ । यसो हुनुको कारण स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र संरचना अभाव नै हो । 

 

केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आदेश मात्रै दिने तर रकमको बन्दोबस्ती नगरिदिँदा संक्रमण गाउँबस्तीका समुदाय स्तरमै फैलिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई ट्याग नै लागेको छ, सुविधाभोगी र द्रव्यमोहमा फस्ने । तर, सबै जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने उदाहरण व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा कोरोना नियन्त्रणमा गरेका प्रयासले देखाएको छ । 

 

रूपन्देही र अमरगढीको सराहनीय काम

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले महामारीको समय आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सुविधाको गाडीलाई एम्बुलेन्समा रुपान्तरण गरेर सराहनीय काम गरेका छन् ।

 

नागरिकको स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएर आफूले भोग गर्दै आएको सुविधासमेत उनीहरूले त्याग गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक पाटोका रूपमा लिन हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । अमरगढी र तिलोत्तमा जनप्रतिनिधिले गरेको यो काम अन्यत्रका स्थानीय तहले पनि सिको गरे महामारी नियन्त्रणमा सहज हुनेछ ।

जनप्रतिनिधिलाई जनताका सारथि बन्ने अवसर यस्तै आपद्विपद्का बेला हुने हो । कोरोनाका बिरामीको चाप अत्यधिक बढ्दै गएपछि तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधिले संक्रमितलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान अभाव भएको एम्बुलेन्सको खाँचो टारिदिएका छन् । 

नागरिक उपचारका लागि अस्पताल पुग्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुविधाको गाडी चढ्नुभन्दा एम्बुलेन्स बनाएर कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधिको बोली वास्तवमै जनताप्रतिको दायित्वमा गएर अडिएको देखियो । नागरिकहरू एम्बुलेन्स नपाएर घरमै छट्पटाइरहँदा उनीहरूकै करबाट किनिएको सरकारी गाडी चढेर हिँड्न नैतिकताले नदिएको समेत उनीहरूको बुझाइ छ ।

यस्तै मनकारी जनप्रतिनिधि भइदिए नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान सक्दैन थियो भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाएको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएको अर्को स्थानीय तह डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका पनि देखियो । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख चढ्ने सरकारी सवारीसाधनलाई एम्बुलेन्स बनाउने निर्णयले उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखियो । अमरगढीले त आफ्नै स्वामित्वको टिपरलाई शव वाहनका रूपमा प्रयोग गर्ने साधन बनाएर नागरिकप्रतिको दायित्वलाई पूरा गरेको देखियो ।

पहिलो लहरकै कोरोना संक्रमणका बेला जनताको करबाट खरिद गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सवारीसाधनलाई कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज नागरिक स्तरबाटै उठेको थियो । 

 

अहिले कोरोना महामारीले संक्रमित हुनेहरू गाउँबस्तीसम्मै बढेकाले स्थानीय तहमा कोभिडका सिकिस्त बिरामीलाई एम्बुलेन्स अभाव रहेकाले अन्य कार्यालयका गाडीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा तयार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

 

स्थानीय तहले सरकारको मात्र मुख ताक्नुभन्दा नागरिक स्तरबाटै आइसोलेसन निर्माण, निजी गाडीलाई एम्बुलेन्समा परिणत गराउने पहल लिन सके महामारी नियन्त्रणमा पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ । 

 

भीमदत्त नगरपालिकाको सहयोग

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पालिकाहरूले पनि विभिन्न अस्पतालहरूलाई आइसोलेसन निर्माण सहयोग गर्ने क्रम बढेको छ । हालै मात्र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली अस्पताललाई अक्सिजन खरिद गर्न २० लाख रुपैयाँको चेक उपलब्ध गराएको छ ।

 

अस्पतालमा अक्सिजन अभावले छटपटिएका बिरामीहरूलाई यस्तो सहयोगले प्राण जोगिन सक्छ । संस्थागत र व्यक्तिगत सहयोगबाटै कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने उदाहरण यसबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

 

तिलोत्तमालाई काठमाडौंवासीको चेक !

तिलोत्तमा जनप्रतिनिधिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गाडी सुविधा त्याग गरेको घोषणा हुनेबित्तिकै राजधानी काठमाडौंका मनकारी मनोज गुप्ताले नगरपालिकालाई १ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेगा बैंकमा रहेको खातामा उक्त रकम उपलब्ध गराएर व्यक्तिगत सहयोगको अभियान सुरु गर्नु पक्कै पनि अरूहरूका लागि अगाडिको बाटो पहिल्याउने अवसर बन्न सक्छ ।

 

कन्स्लटेन्सी व्यवासायीसमेत रहेका गुप्ताले गरेको सानो रकमको सहयोगले महामारी नियन्त्रणमा इँटा थपेको छ । यस्ता सहयोगलाई अझ विस्तार गर्न सके रकम अभावमा रहेका स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणलाई काबुमा राख्न सक्थे ।

व्यक्तिगत सहयोग बढ्दै

महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै पछिल्लो समय व्यक्तिगत सहयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ । बिहीबार मात्रै ओखलढुंगाका एक जना समाजसेवी हंसराज वाग्लेले व्यक्तिगत रूपमा जिल्लाका सुरक्षा निकाय, सामाजिक संस्था र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर अनुकरणीय काम गरेका छन् ।

उनले सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, खिजीदेम्बा र चिशंखुगढी गाउँपालिका र सुरक्षा निकायलाई मास्कदेखि स्यानिटाइजरसम्म व्यक्तिगत खर्चमा उपलब्ध गराएका छन् ।

 

यसले पनि महामारी नियन्त्रणमा केही सहयोग पक्कै पुग्नेछ । नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने स-सानो सहयोगको फैलावट बढाउन सके गाउँबस्तीसम्मै पुगेको कोरोना महामारीको चेन ब्रेकमा स्थानीय तहलाई सहज हुने थियो ।