close

कोरोनाको कहर फैलिँदै : तर, कपिलवस्तुका स्थानीय सरकारलाई गिटीबालुवाकै मोह

कोरोनाको कहर फैलिँदै : तर, कपिलवस्तुका स्थानीय सरकारलाई गिटीबालुवाकै मोह

Trulli
ADVERTISEMENT

कपिलवस्तु- कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि २१ वैशाख २१ देखि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल सञ्चालनसम्म कडाइ गरेको निषेधाज्ञामा भने नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार तथा निकासी भने निर्वाध छ ।

 

कोरोनाको दोस्रो चरणमा जिल्लामा ७ सय बढी सक्रिय संक्रमित र ५३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्लाबासी उपचार अभावमा अन्यत्र जिल्ला धाइरहेका छन् । अक्सिजन, एम्बुलेन्स र आइसियु अभावमा जिल्लाबासीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको बेला कपिलवस्तुका स्थानीय प्रशासन गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लागिरहेको छ । 

 

तर, स्थानीय तहले जनताको स्वास्थ्यभन्दा नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेर राजस्वमा आँखा लगाएका छन् । जिल्लाको शिवराज, बुद्धभूमि, विजयनगर, वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिकाले निषेधाज्ञाका बेलासमेत नदीजन्य वस्तु निकासी तथा ओसारपसार गर्न दिएका छन् । राजस्वको लोभमा नगरप्रमुखहरूले प्रशासनलाई समेत निषेधाज्ञामा नदीजन्य पर्र्दाथ निकासी नरोक्न भन्दै दबाब दिएका थिए । 

 

नदीजन्य पदार्थ निकासीकै कारण कोराना झन् फैलन सक्ने स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाका १६ वटा नदीबाट उत्खनन्मा मात्रै दैनिक २ हजार बढी ट्रयाक्टर र तिनमा ८ हजार बढी मजदुरले काम गरिरहेका छन् । यसबाट सहजै कोरोना समुदायमा फैलन सक्ने देखिन्छ । 

 

नदीजन्य पदार्थ निकासी ठेक्का लिएका ठेकेदार पनि प्रशासनले रोके मात्र आफूहरू निकासी बन्द गर्ने बताउँछन् । तर, जनप्रतिनिधिले भने प्रशासनलाई खोला बन्द नगर्र्न दबाब दिएको प्रशासन स्रोतको दाबी छ । अधिकांश नदी ठेक्कामा जनप्रतिनिधिहरूकै लगानी रहेको र तिनले लगानी डुब्ने डरले नदी बन्द गर्न नखोजेको आरोप छ । 


स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार प्रशासनको भएकाले आफूहरूको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गर्छन् । शिवराज नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले विकास निर्माण रोकिने भएकाले नदीजन्य पदार्थ निकासी नरोकिएको हुन सक्ने बताउँदै प्रशासनले निर्देशन गरे रोकिने बताउँछन् ।

 

स्थानीय प्रशासन र सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै नदीजन्य पदार्थ निकासी निषेधाज्ञासम्म बन्द गर्न नागरिक अगुवाले माग गरेका छन् । 

 

नागरिक अगुवा दोलकबहादुर पछाईले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने आइसोलेशन निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘खोला बेचेर २-४ करोड रुपैयाँ कमाएर कुन सरकार धनी भएको छ ? निषेधाज्ञामै खोला किन खोल्नुप¥यो ? विकास निर्माणको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम तत्काल रोकियोस्’, उनले भने ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने विकास निर्माणलाई अवरोध नहोस् भनेरै निषेधाज्ञामा पनि नदीजन्य पदार्थ निकासी खुला गर्न अनुमति दिएको बताउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डेले नगरपालिकाहरूकै सुझावअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी नरोकिएको दाबी गरे । 

 

नदीजन्य वस्तु उत्खननकै कारण संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था आए त्यसलाई रोकिने उनले बताए । प्रशासन स्रोतका अनुसार वाणगंगा, कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिकाले नदी ठेक्का नरोक्न दबाब दिएका थिए ।