close

अक्सिजन उद्योगलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र: मन्त्रालयलाई नसाेधी कसैलाई अक्सिजन नदिनू

अक्सिजन उद्योगलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र: मन्त्रालयलाई नसाेधी कसैलाई अक्सिजन नदिनू

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसबिना कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन नदिन अक्सिजन उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेको छ । 

 

मन्त्रालयको यो निर्णयले अक्सिजनको सपोर्टमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामी जोखिममा पर्ने निजी अस्पतालहरूले बताएका छन् ।

 

स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी) ले शनिबार १० वटा अक्सिजन उद्योगलाई परिपत्र गर्दै अस्पताललाई मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र अक्सिजन दिन निर्देशन दिएको छ ।

 

धेरै कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेको सन्दर्भमा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको एचईओसीको पत्रमा उल्लेख छ ।


मन्त्रालयको निर्देशनपछि अक्सिजन आयातकर्ताले सिफारिस लिएर मात्र आउनू भन्दै अक्सिजन रोक्न थालेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल(अफिन) ले जनाएको छ । यसले उपचाररत बिरामी जोखिममा पर्नुका साथै नयाँ बिरामी लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले बताए ।

 

‘यो निर्णयका कारण सबै निजी अस्पतालले अक्सिजन छैन, बिरामी अन्त लग्नुस् भन्ने अवस्था आयो,’ निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका महासचिव दाहालले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा शय्या छैन । शय्या उपलब्ध हुने निजी अस्पतालमा अक्सिजन नभए पनि बिरामीको उपचार कसरी गर्ने ?’

 

अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये ८० प्रतिशत बढी बिरामीलाई अक्सिजन सपोर्ट दिनुपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । अधिकांश निजी अस्पतालको आफ्नो प्लान्ट छैन ।

 

मन्त्रालयले एकाएक अक्सिजनको आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरी निर्णय गरेको दाहालले बताए । उनले भने, ‘यसले निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका र अक्सिजनको आवश्यकता रहेका बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।’

 

सबै पक्षबीच छलफल गरेर अक्सिजनको व्यवस्थापनको विषयमा मापदण्ड बन्नुपर्नेमा राज्यले एकतर्फी र अव्यावहारिक निर्णय गरेकामा अफिनले आपत्ति जनाएको छ । ‘म आफैंले अक्सिजन चाहिँदा ४-५ वटा प्लान्टमा फोन गरेँ । अरू बेला दिइरहेका सप्लायर्सले मन्त्रालयको सिफारिसबिना दिन सक्दैनौँ भने,’ सुमेरु अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका दाहालले थपे, ‘अक्सिजन अभावमा बिरामीको ज्यानै गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’

 

अफिनले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासचिव दाहालले कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण र नागरिकको सहज र स्तरीय उपचारका लागि विज्ञसहितको सर्वपक्षीय टिम बनाउन सुझाए ।