पाल्पा - पाल्पाका स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विज्ञताको सकस भोगेका छन् । कानुन निर्माणसम्बन्धी आवश्यक तालिम र सहजीकरण नहुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले विज्ञता अभाव भोग्नु परेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेको नमुना कानुन मस्यौदाअनुसार तयार गर्दा स्थानीय प्राथमिकता र आवश्यकता सम्बोधन भएका छैनन् । स्थानीय तहका कानुन बनाउने विज्ञ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नहुँदा संविधानको एकल अधिकार सूचीअनुसारका आवश्यक कानुन अझै बनेका छैनन् । 

नमुना कानुन परिमार्जन गरेर बनाइएका कानुनले समस्या मात्रै निम्ताएको छैन, कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिन्छ । तानसेन नगरपालिकाले तीन वर्ष अवधिमा ११ वटा ऐन र २३ वटा नियम निर्माण गरेको छ ।

कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारमा क्षमताको अभाव, विज्ञ समूह सहभागिता कमजोर रहेकाले कानुन निर्माणमा जटिलता रहेको तानसेन नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेलबासेले बताए ।

मस्यौदा विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी राय–सुझाव लिने, कार्यपालिकामा विस्तृत छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिँदैन । अधिकार पाए पनि जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणभन्दा विकास बजेट बाँडफाँटमै बढी चासो दिएका छन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेलबासे भन्छन् । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई संयुक्त अधिकार सूचीमा रहेका कानुन निर्माण सहयोग गर्न सकेको छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियागत विधि पूरा गरेर स्थानीय आवश्यताअनुसार बनाउन स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्ने सक्षम कर्मचारीको दरबन्दी नभएकाले अप्ठेरो परेको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । 

‘बनेका कानुन प्रक्रियागत विधि पूरा गरेर निर्माण गरेको देखिँदैन । अन्योल र सकसका बीच बनेका कानुन कार्यान्वयनमा झनै जटिला छ’, अर्याल भन्छन् ।