अर्घाखाँची- धेरैले संघीयतालाई पत्याएका थिएनन् र छैनन् पनि । तर, संघीयताको मुल मर्म अहिले आएर स्थानीय सरकारले देखाउन थालेका छन् । नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारकै कारण अहिले धेरै जिल्लामा कोरोना भाइरसको महामारी विस्तारै नियन्त्रणमा आउँदैछ ।

स्थानीय सरकारले खर्च कटाएरै भएपनि आइसोलेसन निर्माण गरिरहेका छन् भने केहीले त चिकित्सक समेत खटाएका छन् । केही स्थानीय सरकारले त आफैले पीसीआर प्रयोगशाला सुरु गरेका छन् भने केहीले चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता दिएर संक्रमितको उपचारमा खटाएका छन् । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले पनि चिकित्सकलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिन सुरु गरेकाे छ। 

कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि अर्घाखाँचीका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले छुट्छुटै आइसोलेसन  बनाएका छन् । संक्रमणको दर न्यूनिकरण गर्न यसअघि पनि स्थानीय सरकारले नै कम्मर कसेका थिए भने अहिले पनि स्थानीय सरकार नै महामारी रोकथाममा बढी खटिएका छन् ।

मालारानी गाउँपालिकाले कोभिडका बिरामीहरुलाई उपचार गर्नको लागी ५ शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको पालिकाले जनाएको छ । कार्यपालिकाको बैठक बसेर दरबन्दी सिर्जना गरि १ जना मेडिकल अधिकृत, २ जना स्टाफ नर्स र १ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी स्वीकृत समेत गरिएको छ । 

पालिकाले  एमबिबिएस डाक्टर सारदा अधिकारी सहित १ जना स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरि सकेको छ । कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई पालिकाले शत प्रतिशत भत्ता दिने समेत निर्णय गरेको छ । पालिकालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न उद्देश्यले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा लाएको पालिकाले जनाएको छ ।

जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिकाले पनि कोभिड बिशेष अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । सितंगगा नगरपालिका र छत्रदेब गाउँपालिकामा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत सहितको डाक्टरको दरबन्दी रहे पनि डाक्टहरु नहुदाँ सेबा प्रबाहमा भने केही समस्या परेको छ । भूमिकास्थान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड बिशेष अस्पतालका डाक्टरले राजिनामा दिए पछि सेवा प्रवाह बन्द भएको छ ।