रामपुरकाे शीत भण्डारले उजिल्याएकाे कृषक मुहार (भिडियो खबर)


  • change font
  • change font
  • change font

पाल्पा- गत वर्षको लकडाउनमा धेरै कृषि उपज कुहिएर खेर गए । खानलाई विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍यो । मल-बिउमा अनुदान, सिँचाइको व्यवस्थापन लगायतका काम हुन सकेनन् । उब्जाउ खेत भएको ठाउँमा सिँचाइ कार्यक्रम पुग्दैन । किसानसँग कृषियन्त्र छैन । नेपाली किसानका लागि ट्याक्टर, थ्रेसर, ड्रायरलगायतका कृषियन्त्रहरू ज्यादै महँगा छन् । अझ चिस्यान केन्द्र त कृषकका लागि परको कुरा हो ।  बजार नपाउँदा कृषि उपज फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, समस्यालाई हल गर्न पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा शीत भण्डार निर्माण गरेको छ । 

 

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा ठूलो क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र रामपुर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको शीतभण्डार अहिले प्रयोगमा आएको हो । ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । शीत भण्डार अन्तर्गत रहने कार्यालय भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहे पनि ५ वटा च्याम्बर सहितको शीतभण्डार तयार भएपछि प्रयोगमा ल्याईएको हो । शीत भण्डार प्रयोगमा आएसँंगै विगतमा अन्य स्थानमा भण्डारण गर्दै आएका कृषक उत्साहित भएका छन् ।
 

निर्माण कम्पनी रविना अभिषा जेभी काठमाडौले ३ करोड २६ लाख ७६ हजार ५ सय ६७मा सम्झौता गरी काम अघि बढाए पनि अघिल्लो वर्षको लकडाउनका कारण निर्माण कार्य प्रभावित बन्न पुगेको थियो । गत पुस मसान्तमा तयार हुने आशाका साथ नगरपालिकाले आलुखेती विस्तारकालागि सहयोग गरेको थियो । निरन्तरको पहल पछि बल्ल अहिले शीत भण्डार प्रयोगमा ल्याउन सम्भव भएको हो । 

 

शीत भण्डार निर्माण भएपछि रुपन्देही, स्याङ्गजासम्म कृषि उपज भण्डारण गर्न जानुपर्ने समस्याबाट रामपुरका किसान मुक्त भएका छन् । चिस्यान केन्द्रमा अहिले नगरका विभिन्न वडाका कृषकले बीउ तथा आलु भण्डारणका लागि ल्याएका छन् । शीत भण्डारको ५ वटा च्याम्बर मध्ये स्टिमेट अनुसार निर्माण कम्पनीले ३ वटा सञ्चालन गरिसकेको छ । बाँकी २ वटा च्याम्बर सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकाको छ । बाँकी २ वटा च्याम्बर आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याईने नगरपालिकाले दावी गरेको छ । 


शीत भण्डार सञ्चालनमा आएसंगै कृषि उपज भण्डारण गरी आवश्यकता अनुसार बजारमा पठाउन सहज भएको छ । करोडौंको लगानीमा तयार भएको चिस्यान केन्द्रलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालनका  गर्न नगरले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कृषक भने व्यावसायिक रूपमा कृषि खेतीमा लाग्न जरुरी छ ।