काठमाडौं- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट ल्याइएको बजेटका मुख्य-मुख्य विषय, सवाल र गाउँपालिकाले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा समीक्षा गरेको छ ।

संघीय बजेटमा महासंघले गरेको समीक्षा र कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिक्रियाका आधारमा संघीय बजेटका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि महासंघले आफ्ना धारणा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले संघीय बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको र जनसरोकारका सवालमा ध्यान दिन सर्सत अनुदानबाट स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको बताएको छ । बजेटमा कोभिड नियन्त्रणका प्राथमिकता दिएको एवं स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको महासंघले बताएको छ ।

स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले गाउँपालिकाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पुरा गर्ने भन्ने संविधानको आशय हो । तर, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै गएको भए पनि सोको अनुपात÷प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । कुल बजेटको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात÷प्रतिशत पनि बढाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

समानीकरण अनुदान बढाउदै लैजानुपर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र ससर्त अनुदानको आकार वृद्धि गर्दै लगिनुले संघीयताको मर्मतविपरीत भएको महासंघको भनाइ छ ।

बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेटबिनाका कम बजेट दिएर धेरै काम गर्नुपर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटेको महासंघले जनाएको । यसरी घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ससर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उसको माग छ । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार बनाइएको भनिएको र त्यसको दायित्व स्थानीय सरकारमा पारिँदा केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम केन्द्रकै हुने भएकाले ससर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउन उसले माग गरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेटले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनीतिक महत्त्वका ठूला-ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा बजेट स-साना र टुक्रे योजनामै बढी केन्द्रित गरेको महासंघले बताएको छ ।

गत आवको ठेक्का लागेको तर कोभिडका कारण काम सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गरिएका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र तथ्यांक संकलन गरेर महासंघले उपलब्ध गराए हालसम्म उक्त दायित्वको रकम निकासा नभएकाले तत्काल उक्त रकम निकासा गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

चालू आवमा पनि कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकाले यसरी ठेक्का लागेको तर सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको आगामी आवमा सिर्जना हुने दायित्वको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अहिलेसम्म फुकुवा नहुँदा थप दायित्व सिर्जना हुने चुनौती थपिएकोले तत्काल उक्त रकम निकासा गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

स-साना कार्यक्रम र योजनामा ससर्त अनुदान पठाउने प्रवृतिले अनावश्यक काममा खर्च गर्नुपर्ने तर स्थान विशेषको आधारमा आवश्यक देखिएको काममा बजेट नहुने अवस्था विद्यमान रहेकाले क्षेत्रगत रुपमा मात्र एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्न उसको आग्रह छ ।

१३    कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि स्वदेशी कृषि बजारको प्रवद्र्धन गर्नसंघीय सरकारले उचित पहलकदमी लिन, स्थानीय विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बफजोन क्षेत्रका विद्यमान कानुनी प्रबन्ध बाधक बनिरहेकाले सरकारले यसको उचित सहजीकरण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

सबै गाउँपालिकामा राजस्व व्यवस्थापनका लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रबन्ध गर्न, सफ्टवेयरमा एकरुपता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै शूत्रसँगै राजस्व सफ्टवेयर जोडिदिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने ससर्त अनुदानको रकम हालसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा नपठाएको र यो शीर्षकको बजेट सम्बन्धित प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र निकासा हुनुपर्ने छलफलप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोप आयातमा सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।