पालिकाको कानुन र अधिकार

यस्ता छन् स्थानीय तहका अधिकार, कस्तो सेवा कसरी लिने ? 


  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनका लागि घरनजिकको स्थानीय सरकारले थुप्रै अधिकार पाएको छ । राहदानी, नागरिकता, कर, शिक्षालगायत विषय स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छन् । 

 

स्थानीय सरकारले नागरिकको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा निर्णय लिने अधिकार पनि पाएका छन् । गाउँ तथा नगरपालिकामा पनि संघीय संसद्जस्तै कार्यकारी अधिकारप्राप्त नगर/गाउँ कार्यपालिका गठन गरिएको हुन्छ । यसले नगर/गाउँपालिकाबाट हुने प्रशासनिकदेखि विकास निर्माणसम्मका नीतिगत निर्णय लिने अधिकार पाएको हुन्छ । 

 

यीमध्ये स्थानीय तह अधीन रहेका अधिकार निम्न छन् 

 

आमा र बुबा वा दुवै नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्छ ? बाबुको ठेगाना नभएका बच्चाको आमाको नामबाट जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ?

बाबुको ठेगान नभएका बच्चाको जन्म दर्ता गर्न सूचना फारामको बाबुको विवरण सम्बन्धी महलमा ठेगान नभएको व्यहोरा लेखी आमा सूचक बनी जन्मको घटना दर्ता गर्न सकिन्छ । जन्म दर्ताको लागि मावली तर्फको व्यक्ति सूचक हुन सक्दैनन् ।

 

स्थानीय तहले के कस्ता योजना साझेदारीमा गर्न सक्छन् ?

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २६ बमोजिम देहायको विषयमा अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् (बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन, यन्त्र, उपकरण तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन) ।

 

विपद् व्यवस्थापन 


यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, (फोहोरमैला विसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन ।
दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन ।
बस्ती विकास तथा भू-उपयोग योजना ।
पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकास ।
संयुक्त उद्यम ।
आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्रविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र विकास ।
स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण ।
अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध ।
असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान ।
भौतिक तथा आर्थिक सहयोग (अन्य उपयुक्त विषय) ।

 

वस्तुगत विवरण भनेको के हो ? यो कसरी तयार गरिन्छ ?

स्थानीय तह क्षेत्रभित्रको भौगोलिक, जनसांख्यिक, भू-उपयोग, आर्थिक तथा रोजगारी, भौतिक तथा सार्वजनिक पूवाधार, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण, वन सम्पदा, संस्थागत स्रोत तथा क्षमता, संघसंस्था आदिको विश्लेषणत्मक विवरणलाई वस्तुगत विवरण भनिन्छ । वस्तुगत विवरणले कुनै पनि स्थानीय तहको हालको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा देखाउने र यसैका आधारमा भावी लक्ष्यहरू तय गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वस्तुगत विवरणको नमुना ढाँचा तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको छ । नमुना ढाँचामा स्थानीय तहले आवश्यकताबमोजिम थपघटसमेत गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्न सक्छन् ।

 

करार सम्झौताका मूलभूत सर्तहरू के-के हुन सक्छन् ?

सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना ।
कार्यालयले लिनुपर्ने सेवा ।
दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य ।
सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने समय वा अवधि ।
दैनिक रूपमा सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने समय वा घन्टा ।
सेवा उपलब्ध गराएबापत पाउने रकम ।
तोकिएको सेवा तोकिएको समयमा उपलब्ध हुन नसके जनुसुकै समय करार सम्झौता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था ।
कर तिर्ने प्रक्रियाजस्ता सेवाका सर्तहरू करार सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने मूलभूत पक्ष हुन् ।

 

कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन के व्यवस्था रहेको छ ?
नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहको मागको आधारमा उपयुक्त देखेमा बढीमा दुई वर्षको लागि काजमा खटाउन सक्छ । काजमा खटिएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाटै तलबभत्ता खाने गरी खटाउनुपर्छ ।

 

स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब स्केल के हुन्छ र कसले तोक्छ ?

स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ । त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

 

खरिद सम्झौतामा हुनुपर्ने कुरा के-के हुन् ?
 

खरिद सम्झौता गर्दा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, प्रस्तावसम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी फाराममा उल्लिखित सर्तहरूलाई आधार लिई देहायका विषयहरू खुलाई गर्नुपर्छ:

 

खरिद सम्झौताका पक्षहरूको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति ।
खरिद सम्झौताको कार्यक्षेत्र ।
खरिद सम्झौतामा रहेका लिखतहरूको विवरण र प्राथमिकताको क्रम ।
कार्यसम्पादन तालिका, आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था ।
खरिद सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका ।
मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने सर्तहरू ।
काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मिजर), मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था ।
खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था ।
बिमा आवश्यक भए सोसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक पर्ने जमानत, निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसकेबापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेजेज) ।
निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्यसम्पादन भएमा दिने बोनससम्बन्धी व्यवस्था ।
खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था । सब-कन्ट्रयाक्ट गर्न सकिने वा नसकिने व्यवस्था ।
विवाद समाधानको संयन्त्र ।
लागू हुने कानुन तथा कार्यालयलाई लागेको अन्य कुराहरू ।

 

नगर/गाउँपालिकाले विकास निर्माण गर्दा लिने बैंक ग्यारेन्टी के हो ?

कुनै काम टुंगो नलागेसम्म सुरक्षणबापत राखिएका तथा सार्वजनिक निकायले अनुरोध गरेपछि तत्काल सार्वजनिक निकायलाई भुक्तानी गर्ने गरी वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको कागजातलाई बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । सेवा प्राप्त गर्ने निकायले जारी गरेको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको ढाँचामा बैक ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता सुनिश्चित गरी सेवा प्राप्त गर्ने निकायले बोलपत्र सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ । 

 

अन्तिम भुक्तानी गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? 

कुनै पनि आयोजना, परियोजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम र सम्झौताको अधीनमा रही कार्य स्वीकार प्रतिवेदनसहित कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित कागजात (अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन, योजनासँग सम्बन्धित तस्बिरहरू आदि) निवेदन, ठेक्का बिल, भर्पाइ प्राप्त भएपछि गर्नुपर्छ ।

 

अन्तिम भुक्तानी दिँदा ठेक्का सम्झौताअनुसारको कट्टी गर्नुपर्ने कर तथा धरौटी रकम कट्टी गरी तथा सम्झौताबमोजिमका सर्तहरू पूरा भएको सुनिश्चित गरेर मात्र दिनुपर्छ । तालिम तथा परामर्श सेवाजस्ता सेवा खरिदको अन्तिम भुक्तानी गर्दा नक्सा, डिजाइन, प्रतिवेदन, कार्यक्रमसम्बन्धी तस्बिर, सहभागीको उपस्थिति पुष्टि हुनेलगायतका कागजातसमेत भए, नभएको एकिन गर्नुपर्दछ । 

 

कस्तो अवस्थामा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिन्छ ? 

देहायको अवस्थामा खरिद संझौताको अन्त्य गर्न सकिन्छ 
क. आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा ।
बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रचलित कानुन, खरिद सम्झौता तथा खरिदसम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भएअनुरुपको आचरण पालना नगरेमा वा पेस्कीको दुरुपयोग गरेमा ।
ख. सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितका लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य (टर्मिनेसन वाई कन्भिनेन्स) गर्न सक्ने अवस्था भएमा ।
ग. काबुबाहिरको परिस्थिति भएमा ।
घ. सम्झौताबमोजिम कार्य सुरु नगरेमा ।
ड. निर्माण क्रममा काम रोकेमा ।
च. सम्झौताबमोजिम प्रगति नभएमा ।

 

उपभोक्ता समितिमार्फत कस्तो काम गराउन सकिन्छ ?

सामान्यतया श्रममूलक तथा प्राविधिक हिसाबले कम जटिल प्रकृतिको काम, हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्नु नपर्ने र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भए वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भए १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिबाट गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।

 

विद्युतीय खरिद प्रणाली भनेको के हो ?

विद्युतीय खरिद प्रणाली भन्नाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ बमोजिम स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको खरिदसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली हो । 

 

यो प्रणालीअन्तर्गत बोलपत्रको सूचना र बोलपत्रसम्बन्धी कागजजात (विड डकुमेन्ट) विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरिन्छ । यस कार्यको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट हुन्छ । यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिई मिलेमतो (सिन्डिकेट) प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दछ ।

 

बोलपत्रसम्बन्धी कागजात भनेको के हो ? यो कसले तयार गर्नुपर्छ ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना कागजातको आधारमा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराउने कागजात नै बोलपत्रसम्बन्धी कागजात हो । यसमा सामान्यतया सारभूत रूपमा फरक नपर्ने गरी सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तोकेको खरिद इकाइ अधिकारीले कुनै पनि खरिद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्छ ।

 

व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सम्बन्धित वडाको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ वा केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लुडट.डीओसीआर.जीओभी.एनपीमा गई ऐन तथा नियम शीर्षकमा भएका ऐन, नियम, निर्देशन, परिपत्र आदिबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

 

नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रमाणपत्र जारी गर्दा कुन भाषामा दस्तखत गर्ने ?

यसमा दुई अलग-अलग दस्तखत गर्नुहुँदैन । कार्यालय दैनिक प्रयोजनमा जे दस्तखत गरिन्छ, त्यही दस्तखत नेपाली र अंग्रेजी दुवै बेहोराको अन्त्यमा गर्नुपर्छ ।

 

पहिले जारी भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरेको अवस्थामा नयाँ ढाँचामा प्रतिलिपि दिन मिल्छ वा मिल्दैन ?

मिल्छ । सामान्यतया अंग्रेजी भाषामा समेत प्रमाणपत्र लिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीले यस्तो माग गर्न सक्छन् । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले यस्तोमा पुरानो प्रमाणपत्र कार्यालयको अभिलेखमा रहने गरी खिची लिने र अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषा भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्नुपर्छ ।

 

व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ, हुँदैन ?

प्रमाणपत्रमा नागरिकता नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ । जस्तै, जन्म दर्तामा बाबु र आमाको, मृत्यु दर्तामा मृतकको, विवाह दर्तामा पति र पत्नीको, सम्बन्ध विच्छेद दर्तामा दर्ता माग गर्ने पति वा पत्नीको र बसाइँसराइमा सूचकको, त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका लागि पनि भएकाले नागरिकताको सट्टा विदेशी नागरिकको पासपोर्ट नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ ।

 

घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू के-के हुन् ?

घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात निम्न छन् :

मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ।
नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र सिफारिस प्रतिलिपि ।
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । १६ वर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
अंशबन्डा भए बन्डापत्रको प्रतिलिपि ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र ।
वडासचिवको किटानी सिफारिस ।
गत वर्षसम्म नगरपालिका, गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण ।
स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का ।
व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि (व्यावसायको हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद ।

 

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात के-के हुन् ?

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात निम्न छन्:

बेहोरासहितको निवेदन ।
योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस ।
कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश ।
निवेदन दर्ता ।
धरौटी फिर्ताको निर्णय ।

 

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात के-के हुन् ?

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात निम्न छन्:

जन्मको अनुसूची-२ (नियम ५ सँग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने) ।
आमाबाबुको विवाह दर्ताको प्रतिलिपि ।
आमाबाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ।
सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस ।
आमाबाबु बसाइँसराइ भई आएको भए सोको प्रतिलिपि ।
अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि ।
वडाको किटानी सिफारिस ।
दस्तुर नगरपालिका, गाउँपालिकाको नियमानुसार ।
माथि उल्लिखित प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुसूची-१२ अनुसारको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

 

घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात के- के हुन् ?


घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात निम्न छन् :

मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ।
नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र सिफारिस प्रतिलिपि ।
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ।
१६ वर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
अंशबन्डा भए बन्डापत्रको प्रतिलिपि ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र ।
वडा सचिवको किटानी सिफारिस ।
गत वर्षसम्म नगरपालिका, गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण । स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का ।
व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि (व्यावसायको हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद ।

 

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात के-के हुन् ?

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात निम्न छन्:

प्रति नागरिकताको फाराम कालो मसीले भरी दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको) ।
जन्म दर्ता ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ दर्ता ।
अस्थायी ठेगाना ।