चुरे बहस : ‘शिवालिक क्षेत्रको दोहन भावी पुस्ता र पर्यावरणमाथिकै प्रहार’ 


  • change font
  • change font
  • change font

ओखलढुंगा– सरकारले बजेट भाषणमार्फत चुरे तथा माहाभारत क्षेत्रबाट बालुवा, गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न ल्याएको योजना अवैज्ञानिक मात्रै नभई आगामी पुस्ता र पर्यावरण माथिकै प्रहार भएको सरोकारवालाको निचोड छ । संरक्षणविद् र सरोकारवालाले विद्यार्थीमाझ गरेको अन्तक्र्रियामा यस्तो निचोड सुनाएका हुन् । 

 

बजेट भाषणमार्फत सरकारले ल्याएको योजना बाहिर रोजगारी सिर्जना गर्ने, आय बढाउनेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा चुरे तटीय र महाभारत क्षेत्रको मानव जीवन तथा जैविक विविधता नै ध्वस्त बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । 

 

अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी   (माधव नेपाल पक्ष) ले आयोजना गरेको ‘चुरे क्षेत्रको महत्त्व, विद्यमान चुनौती र हाम्रो दायित्व’ विषयक भर्चुअल छलफलमा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले सरकारले प्राकृतिक स्रोतमा डनहरूको राज गराउने सेटिङमै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए । 

 

उनले व्यापार घाटा कम गर्ने राम्रो विषयका पछाडि वातावरणीय सन्तुलन र मानव जीवनमाथि नै प्रहार गर्ने गरी चुर र महाभारतको तटीय क्षेत्रबाट उत्खनन गरेर तराईमा पानीका मुहान सुक्ने, बाढीले डुबान हुनेदेखि पहाडमा भूक्षयको जोखिम निम्याउने बताए । चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणबाट मात्रै दिगो विकास सम्भव हुने भएकाले बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नदीजन्य पदार्थको प्रयोगका लागि दीर्घकालनी योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

 

नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष सन्तोषराज काफ्लेले चुरे माटो र गेग्रान मात्र नभएर पारिस्थितिक पद्धति पनि भएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक भएको बताए । उनले पारिस्थितिक प्रणाली र जीवन पनि चुरेसँगै जोडिएकाले संरक्षणको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

 

‘चुरेबाट माटो निकालेर बेच्ने भने व्यावयासयिक रूपमा हेर्नुभन्दा पनि भोलिका दिनमा त्यसबाट पर्ने असर हेर्नुपर्छ,’ काफ्लेले भने । संरक्षणका नाममा अर्बौं ऋण लिएर कार्यक्रम चलाउने, करोडौं बिरुवा रोप्ने कुरा गर्ने र अर्कातिर त्यहीँ ठाउँ उत्खनन गरेर माटो ढुंगा निकासी गर्ने योजना आफैंमा असंगतपूर्ण भएको काफ्लेको तर्क छ । 

 

सरकारले बजेटमार्फत नै वातावरण संरक्षण गर्न २ करोड वृक्षारोपण गर्ने घोषणा गरेको छ । वातावरणविद् डा. दिनेशराज बैजुले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र प्रयोग त्यहाँका स्थानीयलाई दिनुपर्ने बताए । उनीहरूलाई यसको महत्त्व र विद्यमान नीतिबारे सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ ।

 

‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले खोज अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले सम्पदाको संरक्षणसँगै जनताको जीवनस्तर माथि उकासिन्छ’, बैजुले भने । 

 

देखावटी रूपमा गिटी, बालुवा निकासी गरेर १२ हजारलाई रोजगारी दिने र १ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी प्रक्षपण रहेको तथ्यांक पेस गर्दै डा. बैजुले नेपालको व्यापार घाटामा यसले खासै योगदान गर्न नसक्ने बताए । अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँ बढी थियो । 

 

अनेरास्ववियुकी महासचिव आरति लामाले नेपालको व्यापार सन्तुलन गिटी, बालुवा निकासी गरेर होइन, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनबाट सम्भव रहेकाले चुरेको संरक्षण जैविक विविधता जोगाउने उपाय भएको बताइन् ।

 

लामाले सरकारले निश्चित ठेकेदारको व्यापारका लागि मानव जीवन र पारिस्थितिक पद्धति नै ध्वस्त बनाउने गरी ल्याएको चुरे र महाभारत उत्खनन योजना सान्दर्भिक नभएको दाबी गरिन् । अन्तक्र्रियामा संरक्षणविद्, देशभरका वन तथा कृषि विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रका विद्यार्थी गरी १ सय २० बढी सहभागी थिए ।