काठमाडौं– प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रक्रिया सहज बनाउँदै राष्ट्र बैंकले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउने उद्देश्यले ‘राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली ०७८’ मंगलवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

 

पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउन केन्द्रीय बैंकको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानीका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र बैंकबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन थप सहज हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । 

 

विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्यानु वा पठाउनुपूर्व लिखित जानकारी भने दिनुपर्नेछ । लगानीका लागी कागजातको यकिन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भने यथावत् छ ।

 

विनियमावलीले अमेरिकी डलर १० लाखसम्मको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । लेखापरीक्षण नहुने संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

लगानी भित्रिएपछि भने राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र लेखांकनका लागि निवदेन पेस गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ । लेखांकन नभएकाको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लेखांकनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा १ वर्षभित्र कागजातसहित लेखांकनका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले लेखांकनसम्बन्धी निर्णय गरी लेखांकनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याइसकेपछि चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म लगानी लेखांकनमा समावेश गर्न पाइनेछ । यसअघि यस्तो प्रावधान १ प्रतिशत थियो ।

 

विनियमावलीअनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी र उद्योगको दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन, भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दैन ।

 

‘यस्तो रकम विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ । 

 

यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्छ । उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधि भए निजबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवदेन लिनुपर्नेछ ।

 

विनियमावलीले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । यसका लागि विदेशी मुद्राको सटही सहज उपलब्ध गराइने भएको छ । 

 

विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिसमा सटही सुविधा दिइने र तोकिएको कागजातसहित पेस हुन आए १५ दिनभित्र लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लानेबारे निर्णय गरिनेछ । 

 

सम्पूर्ण कागजात पेस हुन आए ७ कार्यदिनभित्र लेखांकनको निर्णय गरिने व्यवस्था विनियमावलीले समेटेको छ । ऋण लेखांकनका क्रममा स्वीकृत भुक्तानी तालिकाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट सोभैm सटही सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

 

रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले अबको व्यवस्थाले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दा कम्तीमा पनि १० दिनले लगानीकर्ता तथा ऋणीको समय बचत हुने बताएको छ । 

 

विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भर्चुअल माध्यमबाट सरोकारवालामाझ नियमावली सार्वजनिक गरे । 

 

यसअघि छरपस्ट रहेका व्यवस्थालाई एकमुष्ट रूपमा छिटोछरितो, सहज र पारदर्शी बनाएर विनियमावली जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकले उक्त विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो ।