काठमाडौं– मनसुन सुरु भएसँगै सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका विभिन्न ८ जिल्लामा सडक खन्न तथा त्यससम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न रोक लगाएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले १ असारदेखि निर्णय कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयले सूचना जारी गर्दै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौंडा, खुर्काेट, नुवाकोट, भरतपुर र चरीकोट सडक डिभिजनअन्तर्गतका सडक खन्न रोक लगाएको हो । कार्यालयका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कैलाशकुमार श्रेष्ठले वर्षायाम सुरु भएसँगै विभिन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्कालै मर्मतसम्भार गर्न नसक्ने हुँदा १ असारदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक नखन्न निर्देशन दिइएको बताए ।

खानेपानी धारा, ढल, बिजुली र टेलिफोनजस्ता प्रयोजनका लागि सडक खन्दा पिच गर्न नसकिने, सडकमा पानी जाम हुँदा सडक बिग्रने हुँदा खन्न रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । वर्षामा कालोपत्रे वा सडक पिच गर्न नसकिने र पानी परिरहने हुँदा काम गर्न समस्या हुने भएकाले सडक खन्न बन्द गरिएको हो ।

कार्यालयले निर्देशनविपरीत सडक खनेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत रहने कुनै पनि सडक खन्न नदिने र कसैले जबर्जस्ती खनेको पाइए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार कारबाही गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत यी जिल्लामा ३ हजारभन्दा बढी सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ ।

निर्माण व्यवसायी, श्रमिकलाई खोप दिन माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेर साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीसहित तिनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई भेटेर महासंघले खोपको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा समसामयिक विषयमा महासंघले मन्त्रीसमक्ष धारणा पेस गर्दै आयोजनाको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको बताएको छ । महासंघले १६ वैशाख २०७८ अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाका लागि स्वतः १ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट भइरहेको बोलपत्र आह्वानलगायत सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघले निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

पुराना निर्माण कार्यको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभई नयाँ बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।