असार ०६, २०७८
काठमाडाैं- कोभिड- १९ महामारीका बेला बेलायत सरकारको सहायता बजेट कटौती गर्ने निर्णयले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पारिरहेको नीति ग्लोबल ग्याग रुललाई ५ महिना अगाडि हटाउने निर्णय गरेलगत्तै बेलायत सरकारले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिँदै आएको सहायता बजेट कटौती गरेको हो ।
कटौती हुँदा नेपाल लगायत दक्षिण एसियका किशोरकिशोरी, युवा तथा महिला यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । र, अब यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई पर्ने देखिन्छ । जसको कारण स्थानीय तहमा आर्थिक भार थपिने निश्चित छ ।
बेलायत सरकारले नेपाल सहित दक्षिण एशियाली र अन्य देशमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको सहायता बजेटलाई कटौती गरेको छ । अन्तरर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघ (आइपिपिएफ) मार्फत् सहयोग गर्दै आएको करिब एकसय मिलियन अमेरिकी डलर कटौती गरेको जनाइएको छ । महासंघमा नेपाल परिवार नियोजन संघ सहित विश्वका १४१ देशका परिवार नियोजन संघ आबद्ध छन् ।
अब ती देशका सीमान्तकृत किशोर किशोरी, युवा तथा महिलाहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेछन् । बजेट कटौतीको असर विशेष गरी ती देशका मानवीय विपद् प्रभावित क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गरिँदै आइएको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने जनाइएको छ । साथै सहायता कटौतीले ती देशमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल परिवार नियोजन संघले सहायता कटौतीले सेवा प्रभावितका साथै केही दक्ष सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीको कटौतीमा पनि पर्ने देखिने जनाएको छ । सङ्घले हरेक चुनौतीका अगाडि नयाँ सम्भावना पनि हुने जनाउँदै आफ्नो श्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म यौन तथा प्रजनन् स्वाथ्य सेवा निरन्तर जारी राख्ने तयारी गरेको छ । तर, आफ्नै स्रोत र साधन जुटाउनका लागि मुख्यतः सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो । आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व सरकारको भएकाले सीमानतकृत समूहका युवालाई यौन प्रजनन स्वास्थ्य दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले सरकारले संघसँग रहेका विज्ञलाई नै खटाएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने संघको भनाइ छ ।
यो अधिकार त संविधानले नै दिएको अधिकार भएकाले यसलाई अन्य दातृमा मात्रै भर पर्ने समयको अन्त्य भएको छ । त्यसैले सरकारले यसका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ, यसका लागि स्थानीय सरकारले नै पहल लिनुपर्ने संघ बताउँछ । रकम विनियोजन गरेर गाउँगाउँमा प्रजनन सम्बन्धी सेवा दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकार अहिले नै सरकारबाट प्राप्त बजेट अपुग हुने लगायतका समस्या भोगिरहँदा भोलि यौन प्रजनन स्वास्थ्य दिन कसरी सक्छन् ? भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार आधाभन्दा बढी ५७ प्रतिशत बच्चा स्वास्थ्यसंस्था, विशेष गरी सरकारी संस्थामा जन्मिने गरेका छन् । तथापि ४१ प्रतिशत बच्चाहरूको जन्म घरमै हुने गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी सर्वेक्षणका अनुसार गर्भपतनका लागि सरकारी सेवा केन्द्रमा ७१ प्रतिशत जाने गरेका छन् भने बाँकी घरमै वा निजी क्षेत्रको सेवा केन्द्रमा जाने गरेका छन् । अब सहयोग रोकिएपछि यससँग जोडिएर आउने शिक्षा र सहायता गर्न संघ असमर्थ हुनेछ भने रकम अभावले सरकारी लक्ष्यमा पनि समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस तर्फ पनि सोच्ने समय आएको छ ।
चैत १२, २०८०
फागुन २९, २०८०
फागुन २८, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
