कास्की– कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउने भएको छ । उपभोक्ताको श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रहेर २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने महानगरको नीति छ ।

खासगरी विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई नै प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याइएको नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले बताए । पोखराले ग्रामीण क्षेत्रलाई मुख्य सहरसँग जोड्ने सडकलाई यसपालि पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘पोखरा उपत्यकासँग जोडिएका ग्रामीण बस्ती र वडालाई सहरी क्षेत्रसँग जोड्नेछ । विपत्मा उद्दार गर्दा वा स्वास्थ्य आपतकाल परी एम्बुलेन्स मगाउँदा बीचैमा अलपत्र पर्नु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै सडकतर्फका पूर्वाधार प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ’, जिसीले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा सडक बोर्डमार्फत मर्मतसम्भार गर्ने तथा बस्ती स्तरका छोटा बाटा ५०–५० प्रतिशत उपभोक्ता तथा महानगरपालिकाले योगदान गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्धारण गरिएको छ ।’

यस्तै, पोखराले कालोपत्रे गरिएको सडक २ वर्षसम्म खन्न नपाउने नियम घोषणा गरेको छ । सडक बनाउनेबित्तिकै भत्काउने परम्पराले दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै २ वर्ष भत्काउन नदिइने भएको हो ।

‘अस्फाल्ट कंक्रिटको योजनालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । सडक कालोपत्रे गर्नुअघि स्थानीयलाई आफ्नो आवश्यक्ताअनुसारका काम गर्न दिइनेछ । त्यसपछि २ वर्ष कुनै पनि प्रयोजनमा सडक खन्न दिइने छैन’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

नगरबासीको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोभिडबाट जोगाउन आफ्नो श्रोत अनुसार नियमित काम गर्ने, जोखिम भत्ता नियमित गर्ने, कोभिडका कारण व्यवसायमा परेको असर र विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी राहत र छुटको प्याकेज ल्याउनेलगायत नीति छ ।

निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको सडकलाई फास्ट ट्रयाकमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम बल्ल परेको छ । विमानस्थलदेखि बेगनासताल र फेवातासम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिने जिसीले सुनाए । 

जापान सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने, ग्रामीण परिवेशमा सञ्चालनमा रहेका सानाठूला खानेपानी आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने, खानेपानीको स्रोत तथा मूल दर्ता गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी सहज बनाउने महानगरको नीति छ । 

पोखराको सिटी बस टर्मिनल निर्माण तथा लामेआहालमा प्रस्तावित बसपार्कको निर्माणका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, पोखरा वडा नम्बर १४ मा स्थानीय बसपार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । सिटी बसपार्कको योजना भने धेरै पुरानो हो । आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पु¥याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ५ दिनको पर्यटन बिदा दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यसको खर्च पनि महानगरले नै बेहोर्नेछ । 

पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन आवश्यक पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ‘पोखराको पर्यटकीय ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिनेछ । पोखरा महानगरको लक्ष्य पर्यटकको सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गराउनुका साथै स्वदेशी तथ विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ’, नगरप्रमुख जिसी भन्छन्, ‘पोखरास्थित प्राकृतिक सम्पदा ताल, नदी नाला, गुफा, धार्मिक स्थल, कोटहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पोखरा बहुउद्देश्यीय टावर निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । पोखरा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।’

सरकारी सम्पत्ति ४० वर्षलाई निजीको जिम्मा

राजस्व वृद्धिका लागि केही महत्त्वपूर्ण स्रोत लामो समयका लागि ठेक्का दिने तयारी छ । सार्वजनिक÷निजी÷साझेदारीमार्फत फेवा तालको चोक ड्याम, सेती नदी तथा रामघाट क्षेत्र र पाताले छाँगो २५ देखि ४० वर्षसम्मका लागि ठेक्का दिन लागिएको हो । नदीजन्य सामग्रीको उत्खननलाई थप व्यवस्थित गर्ने र सम्पत्ति कर तथा व्यवसाय कर संकलनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा छ ।

सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीन दलितको समस्या समाधान तत्कालै गरेर जोखिमपूर्ण ठाउँमा कसैलाई जमिन अतिक्रमण गर्न नदिइने नगरप्रमुख जिसीले बताए । फेवाताल लगायत पोखराका अन्य ७ तालको सीमांकन सम्पन्न गरिएपछि अब मापदण्ड निर्धारणसहित संरक्षणका कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको
छ ।