close

काठमाडौं महानगरले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट, ललितपुरमा बहिष्कार 

काठमाडौं महानगरले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट, ललितपुरमा बहिष्कार 

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उता ललितपुर महानगरपालिकामा भने बजेट पेश गर्ने विषयमा विवाद भएपछि बहुमत जनप्रतिनिधिले बजेट बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । 


माओवादी र एमालेवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम छलफलनै नगरी पारित गरेको भन्दै बजेट बहिष्कार गरेका हुन् ।  नगरसभाका ९२ मध्ये ६६ जना जनप्रतिनिधि बजेटको विपक्षमा उभिएको वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले पालिकाबखरलाई बताए । 

 

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित बजेट पेश गरेकी छन् । महानगरले प्रशासनिकतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरेको छ ।


बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।


महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवर्द्धन, लैङ्गकि समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

महानगरपालिकाले आगामी  आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बिमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

बजेटमा प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्कजस्ता योजनामा बजेट बिनियोजन गरेको छ ।