सुनसरी- सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ५१ करोड ८६ लाख ४ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष रिमझिमकुमारी भगतले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । कार्यपालिका सदस्य सुशीलकुमार ठाकुरले ५१ करोड ८६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।

हरिनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ २८ करोड ७० लाख ३९ हजार ८ सय ९० र पुँजीगत खर्चतर्फ २३ करोड १५ लाख ६० हजार ५ सय १० गरी ५१ करोड ८६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको हो ।

गाउँपालिकाले कृषिको विविधीकरण, आधुनिकीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिँदै किसानलाई उन्नत बिउबिजन र रैथाने बिउ उपलब्ध गराउने भएको छ । वास्तविक किसान पहिचान गरी अनुदान प्रदान गर्न कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने नीति छ । एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति गाउँपालिकाको छ ।

यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पालिका अस्पताल स्थापना गरी दीर्घरोग तथा अन्य रोग निदान, ल्याब र एक्सरेलगायत सेवा सुनिश्चित गरिने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, समुदायिक विद्यालयमा शिक्षक÷विद्यार्थीको अनुपातमा दिइने अनुदानमा वृद्धि तथा पहिलो चरणमा माध्यमिक विद्यालयमा ई-हाजिरी लागू गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थानीयको आउजाउमा सहजता ल्याउन सडक, नालामा झोलुंगे पुल निर्माण र विपद् जोखिम आकलन गरी प्रकोप न्यूनीकरणका उपायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हरिनगरमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड स्थानीय परिवेशका आधारमा लागू गरी भवन निर्माण नक्सा पूर्वस्वीकृत गर्ने कार्यलाई कडाइसाथ लागू गरिने भएको छ । आठौँ गाउँसभाको पहिलो बैठकमा पालिका अध्यक्ष गफार अन्सारीले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको हो । कोभिडबाट पीडित तथा प्रभावित परिवारका बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

गाउँपालिकाले सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने, १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, पूर्ण पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन, बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहन, स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर व्यवस्थापन तथा गुणस्तर सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य शिक्षा, निःशुल्क औषधी व्यवस्थापन र कोभिड १९ को प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ग्रामीण सडक विकास, पुलपुलेसा निर्माण, विद्युतीकरणमा जोड, कालोपत्रे भएका सडकमा ढलको विकास, बस्ती व्यवस्थित गर्ने, अपांगता, महिला, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भवन निर्माण, भवन संहिता कार्यान्वयन, वडा कार्यालयका भवन निर्माण र एक स्थानीय तह एक नीति गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।

सामाजिक विकासका लागि सबैका लागि, सधैँका लागि शिक्षा नारालाई मूर्त रूप दिन बालबालिकाको पहँुच बढाउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने, विद्यालय अनुगमन सुपरीवेक्षणमा जोड दिने, कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

लक्षित वर्गका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको मापदण्डमा रहेकालाई सेवामा प्रभावकारिता बढाउने, पालिका स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा जोड, कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि उपज बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन, बिउ उत्पादन, सहकारी विकास, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा तथा रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दिगो विकास, किसानलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलता, स्वरोजगारी, पशु विकासतर्फ छाडा पशु चौपायामा भ्याक्सिनेसन, पशुको नश्ल सुधार र पशु बिमामा जोड दिइने नीति समेटिएको छ । 

वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रतिफलमा आधारित योजना सञ्चालन गर्ने, जलवायु अनुकूलन तथा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम, दमकल, एम्बुलेन्स तथा शवदाहगृह र मसानघाट निर्माण, विपद् सामग्री भण्डारण गोदाम निर्माण, वृक्षारोपण कार्यक्रम, वायोग्यास प्लान्ट अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत विकास तथा सुशासनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन, कर्मचारीको क्षमता विकास, समयमा कर बुझाउनेलाई कर छुटको व्यवस्था, गाउँ प्रहरीको व्यवस्था, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ । यसैगरी धर्म-संस्कृति र कला संरक्षण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सूचना तथा प्रविधिमा समेत जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।