असार १६, २०७८
काठमाडौं– निर्णय सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेशकुमार थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
दलत्याग गरेको भन्दै आयोगले थापासहित १४ जनप्रतिनिधिको पदरिक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध थापाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिका प्रमुख सियाराम कुशवाहालाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । उनीहरु दुवैजनाले आजै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
यो पनि...
१४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान विपरीत, संविधानले कल्पनै नगरेको विषयमा बनाइयो ऐन
अदालतले संविधानमा नभएको व्यवस्था ऐनमा समेटेर पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको भन्दै उनीहरुको पदबहाली गरेको हो ।
नेकपा माओबादी त्यागेर एमालेमा गएपछि माओवादीको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरु अदालत पुगेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत यथाअस्थामा काममा फर्कन भनेको हो।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
