म्याग्दी - सदरमुकाम बेनी बजारमा रहेका सार्वजनिक जग्गामा व्यापारीले कब्जा जमाएका छन् । सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेबापतको करिब साढे ४१ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्न पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । 

नगरपालिकालाई भाडा नतिरेर अटेरी गर्नेहरूमा ठेला र ट्यांकीमा व्यापार गर्ने, मासु व्यापारीदेखि करोडौंको जेथा भएका यातायात व्यवसायी कम्पनी पनि छन् । सबैभन्दा बढी टिकट काउन्टर राखेका यातायात कम्पनीहरूको ०७७ भदौ मसान्तसम्म २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको नगरपालिकाको राजस्व शाखाले जनाएको छ । 

सार्वजनिक जग्गामा निर्मित टहरा, सटर, ठेला र ट्यांकीमा पसल राखेका ३० व्यापारीसँग भाडाबापत १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी देखिएको राजस्व शाखाका प्रमुख प्रकाश सुवेदीले बताए ।

 ‘हामीसँग भएको विवरण ०७४ यताको हो’, उनले भने, ‘पुरानो अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ । कार्यपालिकाले गठन गरेको समिति र नापी शाखामार्फत अन्य ठाउँको सार्वजनिक जग्गाको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’

नगरसभाले प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भएको लकडाउनका कारण एक महिनाको भाडा छुट गरिएको छ । ३ ठाउँमा काउन्टर राखेको तत्कालीन धौलागिरि अञ्चल यातायात बस व्यवसायी समितिको नाममा ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन म्याग्दी जिप तथा बस सञ्चालक समितिले ७ लाख १० हजार, म्याग्दी ट्याक्सी व्यवसायी समितिको ४  लाख १० हजार, पोखरा–बागलुङ–बेनी ट्याक्सी इकाइ समितिको १ लाख ३० हजार, बाग्लुङ भगवती यातायातको १  लाख ३० हजार र संयुक्त यातायातको १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । 

वीरेन्द्रचोक, नगरपालिका अगाडि मंगलाघाट र कालीपुलमा जग्गा भाडा लिएर ठेला, टहरा र ट्यांकी बनाई पसल सञ्चालन गरेका २३ साना व्यापारीले पनि भाडा तिरेका छैनन् । हाडेभीरमा वधशाला प्रयोग गरेबापत मासु व्यवसायीले १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । 

कालीपुलका कृष्णबहादुर क्षेत्रीको नाममा ३८ हजार ३७, लक्षुमण श्रेष्ठको नाममा ७४ हजार १ सय ७२, भोजबहादुर कार्कीको नाममा १ लाख ६ हजार २ सय ५०, पार्वती बानियाको नाममा ८९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

यस्तै, लक्ष्मी बानियाको नाममा १ लाख १६ हजार ९ सय ४, गलेश्वरका हिरा पुर्जा पुनको नाममा १ लाख ५ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ । नियमित भाडा तिर्दै आएका केही व्यवसायीले लकडाउनपछि व्यवसाय नै बन्द भएकाले तिर्न नसकेको बताएका छन् । कालिपुलका खिमबहादुर खत्री, खेमबहादुर केसी, कालीगण्डकी आयल स्टोर्स, गलेश्वर बजार फोहोर, हाडेभीरका कुलप्रसाद घर्ती मगरले भाडामा लिएको जग्गाको नियमित भाडा तिरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गामा बसेकालाई तोकिएको भाडा तिर्न पत्रमार्फत ताकेता गर्नुका साथै समिति बनाएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए । ‘बक्यौता तिर्न पत्रमार्फत ताकेता र समिति नै बनाएर उठाउन लागेका छौं’, उनले भने, ‘कार्यपालिकाबाट गठित समितिले काम सुरु गरिसकेको छ ।’

नगर कार्यपालिकाको हालैको बैठकले बक्यौता भाडा उठाउन र राजस्वको दायरामा ल्याउन वडा–७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २, ४, ६, ८ र ९ नम्बर वडाध्यक्ष सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।  समितिलाई सार्वजनिक जग्गामा भएका भौतिक संरचनाको जग्गाको पहिचान, राजस्वको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए  ।

समितिका संयोजक श्रेष्ठले राजस्व शाखामा भएको अभिलेख र स्थलगत निरीक्षण गरेर बक्यौता उठाउन पहल गरिएको जानकारी दिए ।  नगरसभाले सार्वजनिक जग्गामा बसेकाबाट भाडा उठाउने निर्णय गरे पनि विगतमा भएका सम्झौताको अभिलेख नभेटिएकाले समस्या परेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक जग्गामा बनाएको भौतिक संरचना नगरपालिकाको सडक तथा भवन मापदण्डविपरीत छ । लिखित अनुमतिबिनै बनाइएका भौतिक संरचनाको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

पहुँच र शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गा हड्पेकाहरूलाई हटाउने अथवा लिखित सम्झौता गरी करको दायरामा ल्याउनेतर्फ नगरपालिकाले बेलैमा ध्यान नदिँदा मनोमानी बढेको जनगुनासो छ ।  भाडा दरमा एकरुपता नहुँदा कसरी तिर्ने भन्ने अन्योल देखिएकाले भाडा तिर्ने वातावरण नभएको बेनी यातायात प्रालिका सञ्चालक भोजबहादुर थापा बताउँछन् । 

म्याग्दी यातायात व्यवसायी कम्पनीका कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र पौडेल नगरपालिकामा बक्यौता देखिए पनि कालीपुलमा प्रतीक्षालय र सटरसहितको टिकट काउन्टर उपभोग गर्ने सर्तमा अग्रिम ३ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको दाबी गर्छन् ।   

सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएबापत वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा जम्मा १४ लाख ९  हजार २ सय ४ रुपैयाँ मात्र उठाएको थियो । 

मोटरेबल पुल र सडक छेउछाउ निर्माण भएका भौतिक संरचनाका कारण पैदल यात्रु तथा सवारी साधन आउजाउमा समस्या भएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।