काठमाडौं- मनसुनजन्य विपद्का घटनाको क्षति, खोज, उद्दार, राहत एवं पुनर्स्थापनालाई अगाडि बढाइएको सरकारले जानकारी दिएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जानकारी गराउँदै प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको धनजन र पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

 
यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता ३१ जेठ २०७८ देखि २० असारसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्का २२६ घटना भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, चितवन, डोटीलगायत २२ जिल्लामा ३९ जनाको मृत्य, ३१ जना बेपत्ता र ४६ जना घाइते भएका छन् ।

१९ असारको अविरल वर्षाका कारण सुनसरीको थला खोला, ट्यांग्रा खोला, बूढी खोला, केशलिया खोला, धनुष खोलामा बाढी आउँदा आसपासका करिब २०० घर डुबान भएको प्रारम्भिक विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

बाढीपीडितलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सोही दिन पर्साको सिर्सिया खोलाको बाढीले डुबानमा परेका ३१ घरपरिवारलाई स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मनसुन अवधिभर बाढीपहिरोका कारण लाइफ लाइनको रूपमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग पटक-पटक अवरुद्ध हुने विगत अनुभवबाट शिक्षा लिएर पहिरोको जोखिम संवेदनशीलतासमेतका आधारमा सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तैनाथ गरिएको गृहमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

 

उनका अनुसार पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ पहिरो हटाई यातायात सुचारु गर्ने प्रयास जारी छ । कतिपय राजमार्गमा आएको अवरोध हटाई एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ठूलो क्षति भएको कारण बेँसीसहर–मनाङ सडक, अरनिको राजमार्ग, बाजुराको मार्तडी-कोल्टी सडक र कुलेखानी-हेटौंडा सडकका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक सुचारु गर्ने प्रयास जारी छ ।

सेती दोभानलगायत मुग्लिङ-नारायणघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो हटाई यातायात सुचारु गर्ने प्रयास निरन्तर जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मानवीय क्षतिका साथै सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, कास्की, गोरखा, अर्घाखाँची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाहीलगायत जिल्लामा ५०५ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने ११२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विभिन्न ३६ सरकारी कार्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी ९ विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा ७, मनाङमा २, चितवनमा २, तनहुँमा १, मोरङमा १, उदयपुरमा १ र सिरहामा १ गरी १५ वटा मोटरेबल पक्की पुलमा क्षति भएको छ । मनाङमा ५ वटा मोटरेबल काठेपुलमा क्षति भएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा १४, मनाङमा ७ र मस्र्याङ्दी नदीको एक्लेफाँटमा (तनहुँ र गोरखा जोड्ने) १ गरी २३ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

सरकारले विषयगत निकायबाट तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गरिने बताएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्ससम्म जाने पहुँच मार्ग र पुलमा क्षति भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट २ वटा बेलीब्रिज निर्माण तयारी गरिएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार सम्बद्ध विशेषज्ञको टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण गर्नुका साथै आयोजनाको हेडवक्र्समा भएको क्षतिको यकिन गरी मर्मतसम्भारको काम अगाडि बढाइने भएको छ ।
प्राकृतिक विपद्का कारण देशभरका सानाठूला गरी विभिन्न ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सम्बन्धित निकायबाट पुनर्निर्माणको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  कास्की, लमजुङ, मनाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लाका सानाठूला गरी २५ जल विद्युत् आयोजनामा आंशिक क्षति पुगेको छ । पीडितहरूको खोज तथा उद्दार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्रको समन्वयात्मक परिचालन गरिएको गृहमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

 

हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र गोरखाका गरी २७८ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्दार गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ, बारा, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, चितवनलगायत जिल्लाका २००० बढीलाई अन्य माध्यमबाट उद्दार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मनसुनजन्य विपद्बाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत विभिन्न ८ जिल्लामा ८३४ थान टेन्ट, २०५६ थान त्रिपाल, १९४ थान स्लिपिङ ब्यागलगायत राहत सामग्री मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह र अन्य संघ-संस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितलाई राहतको प्रबन्ध गरिरहेका मन्त्रालयले बताएको छ । खोज तथा उद्दारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजिकका सुरक्षा इकाइमा सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्च्मि प्रदेशको धनगढीमा रहेका मानवीय सहायता स्थलमा खोज, उद्दार र राहतका सामग्री भण्डारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश १ को इनरुवा, बागमती प्रदेशको हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेका प्रादेशिक विपद् गोदामघरमा समेत राहत सामग्री भण्डारण गरिएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । खोज, उद्दार र राहतका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम मौज्दात राखी परिचालन व्यवस्था मिलाइएको छ । 

 

मनसुनजन्य विपद्बाट घरवारविहीन भएकाको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विपद् (मनसुनजन्य) प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मनसुनजन्य विपद्का कारण घरवास गुमाएकालाई घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका ३,९४९ लाभग्राही परिवारलाई पहिलो किस्ता बापत प्रतिपरिवार रु. ५० हजारका दरले कुल रु. १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।

यो वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट १६ असारसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका ५७२ घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घरबास गुमाएका प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराइने उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ । यो वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासको समेत विपद् (मनसुनजन्य) प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि,२०७७ बमोजिम पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

सबै प्रदेशमा बाढीपहिरोको कारण भएको क्षतिको लगत तयार भइरहेको बताइएको छ । गत वर्षको पहिरोबाट क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, पर्वत, म्याग्दी संखुवासभालगायत १३ जिल्लाका विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनीछ ।

आगामी दिनमा पनि आवश्यकतानुसार भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवास तथा पूर्वाधारको विकास गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

विषयगत मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखको उपस्थितिमा बैठक बसी मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको समीक्षा गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।अवरुद्ध राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायत अन्य सेवा सरोकारवाला निकायको समन्वयमा तत्काल सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।