पोखरा– गण्डकीका स्थानीय पालिकाहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री कुमार खड्कालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई दिईने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटका शीर्षकमा बजेट घटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक र राजश्व बाँडफाँटका शीर्षकमा बजेट नघट्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

गाउँपालिका महासंघका प्रदेश संयोजक ईश्वर पाण्डे र नगरपालिका संघका उपसंयोजक जनकराज पौडेलले सरकारलाई भेटेर धयानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय सरकारको माग र प्राथमिकता भन्दा बाहिरबाट आयोजना स्वीकृत भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रचलित कानुन विपरीत समेत हुने भएकोले सम्बन्धित स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र विद्यमान कानुन बमोजिमा मात्र स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिन र ठेक्का लागेर सम्पन्न नभएका आयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट छुट्याउन समेत माग गरिएको छ । सरकारका प्रबक्ता खड्काले स्थानीय तहसँग मिलेर नै प्रदेशले काम गर्ने बताए । ‘हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै काम गर्ने हो, केही समस्या आए संयुक्त रुपमै सल्ट्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

रातो किताबमा परेपनि काम नभएका आयोजनालाई निरन्तरता दिन, प्रदेशले कम्तिमा ५० लाखभन्दा ठूला आयोजना संचालन गर्न र त्यो भन्दा साना आयोजना स्थानीय पालिका मार्फत कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

मनाङको नासो गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बाढीले बगाएको भन्दै तत्काल पुनः निर्माणको लागि श्रोत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ठूलो रकममध्ये कार्यक्रम तथा आयोजनामा रकमान्तर गरेको पाइएकोले उक्त कार्य प्रचलित कानुन विपरीत हुने, वित्तीय अनुशासन कायम नहुने तथा ती आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समेत नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।

प्रवक्ता खड्काले रकमान्तरको विषयलाई ठूलो नबनाउन आग्रह गरे । ‘सबै रकम पदमार्ग र बाटोमा गएको छैन, मनाङका बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न, सोलार जडान गर्न रकम प्रयोग भएको छ । अनि कसरी हुन्छ दुरुपयोग ?,’ उनले भने । 

प्रदेश संरचना सुरु भएको साढे ३ वर्ष सम्म आन्तरिक आम्दानी पर्याप्त छैन । संघकै अनुदानमा भर पर्ने प्रदेशले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिन सकेको छैन ।