सुर्खेत(वीरेन्द्रनगर)- सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएको छ । न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा वीरेन्द्रनगरले शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हो । स्वमूल्यांकनका १० वटा क्षेत्रमध्ये न्यायिक कार्यसम्पादनमा नगरपालिकाले शतप्रतिशत अंक ल्याएको हो ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत लिजा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ ।  कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ७५ दशमलव ७५ अंक पाएको हो ।

वीरेन्द्रनगरमा आयोजित न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनसम्बन्धी अन्तत्र्रिmयामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यालयको स्वमूल्यांकनमा समेत राम्रो नतिजा ल्याएको जानकारी दिइयो । न्यायिक कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा प्राप्त गर्नुपर्ने सात अंक नै नगरपालिकाले ल्याएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मोहनमाया ढकालले बताइन् ।

न्याय सम्पादनमा कार्यविधिले तोकेका ४ वटा अवस्थामध्ये उत्कृष्ट तहमा समितिले काम गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण भइ सोहीअनुसार नै कार्य सम्पादन भएको, मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरी तिनबाट मात्र मेलमिलाप गराउने गरिएको उपप्रमुख ढकालले जानकारी दिइन् ।

न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मत निर्णय हुने गरेको तथा उक्त प्रतिवेदन प्रणालीमा पेस भइ सभामा छलफल हुने गरेका कारण लिजामा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको उनले बताइन् । नगरपालिकाले ४ वर्षे अवधिमा दर्ता भएका १४४ मध्ये १४३ मुद्दाको फस्र्योट गरेको छ । नगरमा सबैभन्दा धेरै बाटो विस्तार तथा क्षतिपूर्ति विवादका मुद्दा आउने गरेका छन् ।  अझै पनि कतिपय नागरिकलाई स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ र त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारी अभाव रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

सामान्य लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा, महिला तथा बालबालिका कुटपिट तथा हिंसा, जग्गा विवाद, अंश, सडक तथा नाला निकाससम्बन्धी, घर साँध, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण नगरेको, फोहोर व्यवस्थापन तथा ज्याला मजदुरीमा ठगिएकोजस्ता उजुरी नगरको न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका धेरैजसो उजुरीलाई छलफल तथा स्थलगत अनुगमन गरी मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा १० वटा विषय क्षेत्र र १०० सूचक छन् । स्वमूल्यांकनमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय पर्छन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी सुशासन, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै कानुन र कार्यविधिको अक्षरशः पालना गर्न लिजाको अवधारणा आएको प्रदेश सुशासन केन्द्रका निर्देशक केशव उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित छ ।