close

म्याद थपेको थप्यै दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडक : भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत

म्याद थपेको थप्यै दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडक : भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत

Trulli
ADVERTISEMENT

खोटाङ– म्याद गुज्रिएको महिनौँ नाघ्दा खोटाङको दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडक कालोपत्रेको काम ६० प्रतिशत पूरा भएको छ ।

 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आर्थिक लगानीमा सुरु गरिएको दिक्तेल–आहाले (१०.९७४ किलोमिटर) खण्डको डिबिएसटी कालोपत्रेको हालसम्म वित्तीय र भौतिक प्रगति ५८/५८ प्रतिशत मात्र पूरा भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय खोटाङका प्रमुख घनश्याम उपाध्यायले बताए । 

 

निर्माण कम्पनी याक्थुङहाङ-साप-सिरुवा जेभीले ७ चैत २०७६ सम्मको म्याद गुजारेपछि गत २९ वैशाखसम्मका लागि प्रथम पटक म्याद थप गरिएको थियो । दिक्तेलको अस्पतालचोकबाट खानीडाँडा विमानस्थल हुँदै रेग्मीटार पुग्ने सडकको दिक्तेलतर्फबाट ९ जेठदेखि आरसिसी ढलान सुरु गरिएको छ ।

 

निर्माण कम्पनीले ७ चैत २०७६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ असोज २०७५ मा सडक कालोपत्रे सम्झौता गरेको थियो ।

 

दिक्तेल बजारको हाटडाँडाका केशव बस्नेतको घरसम्म आरसिसी ढलान तथा सो स्थानदेखि आहालेसम्मको खण्डमा डिबिएसटी कालोपत्रे गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयले जनाएको छ ।

 

हालसम्म यो आयोजनाका लागि १० करोड ३ लाख १३ हजार ८६८ रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ । 

 

दिक्तेलबाट खानीडाँडा विमानस्थल हुँदै उदयपुरको गाईघाट जोड्ने छोटो दूरीको मार्गका रूपमा स्थापित हुने सडक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २१ करोड १ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा कालोपत्रेको विभिन्न चरणको काम सुरु गरिएको थियो । 

 

निर्माण कम्पनीले नाली, रिटेनिङ वाल, ग्राभेल आरसिसी, साइड ड्रेन, ग्राभेल सहित ६.२५ मिटर चौडा हुने सडकको ३.७५ भागमा पिच गर्ने गरी कालोपत्रेको ठेक्का लिएको हो ।

 

१८ महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी ठेक्का लागेको कालोपत्रेको काम १ मंसिर २०७५ मा प्रतिनिधिसभाका सांसद विशाल भट्टराईले शिलान्यास गरेका थिए । सुरुका दिनमा तीव्र गतिमा अघि बढाइएको सडक कालोपत्रे क्रमशः सुस्त गतिमा अघि बढेपछि निर्माण कम्पनीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

 

दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले खण्ड कालोपत्रेको काम सुस्त भएपछि निर्माण कम्पनी याक्थुङहाङ-साप-सिरुवा जेभीले २०७७ चैतमा प्रतिनिधि नै परिवर्तन गरेको छ । सुरुमा कल्याण दाहाललाई प्रतिनिधि राखेको निर्माण कम्पनीले खगेन्द्र राईलाई प्रतिनिधि चयन गरेको हो ।

 

याक्थुङहाङ-साप-सिरुवा जेभीको प्रतिनिधि बनेका राईले ८ चैतमा सडक कालोपत्रेको बाँकी कामका लागि सम्झौता गरेका थिए । विगतको तुलनामा राईले सडकको कामलाई तीव्रता दिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका प्रमुख उपाध्यायले बताए । 

 

दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले खण्ड कालोपत्रेको काम सुस्त र गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय खोटाङले २०७६ मा केही समय कालोपत्रेका काम रोकेको थियो ।

 

कालोपत्रेका काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी याक्थुङहाङ-साप-सिरुवा जेभीलाई ६ दिनअघि मौखिक रूपमा जानकारी गराएको कार्यालयले ९ पुस २०७६ मा लिखित रूपमा पत्राचार गरेर काम रोक्न लगाएको थियो । 

 

माटो मिसिएको बालुवा तथा एक टिन सिमेन्टसँग १० टिन बालुवा गिटी घोलेर सडकको काममा प्रयोग भइरहेको गुनासो आएपछि कार्यालय ‘एक्सन’ मा उत्रिएको थियो । त्यतिबेला गुणस्तरहीन काम भएको पाइएपछि बालुवा, गिटीलगायत स्याम्पलै उठाइएको थियो । 

 

लगत्तै २३ पुस २०७६ मा प्रदेशसभा सांसद उषाकला राई (हाल सामाजिक विकासमन्त्री), प्रदेशसभा सांसद रामकुमार राई, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बबी चाम्लिङलगायतको टोली सडकको स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो ।

 

सडक कालोपत्रेमा ढिलासुस्ती भएपछि निर्माण कम्पनीका प्रमुख शिवप्रसाद चौलागार्इंलाई ५ कात्तिक २०७६ मा दिक्तेलमा आयोजना गरिएको बैठकमा बोलाइएको थियो । तर, सो बैठकमा चौलागाईंले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सडकको काममा प्रगति नभएको बताइएको छ । 

 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको राजापानीमा जोडिने दिक्तेल–रेग्मीटार सडक पूरा भएपछि दिक्तेलबाट र उदयपुरको गाईघाट पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग खुल्ने दाबी गरिएको छ । 

 

हाल सञ्चालनमा रहेको दिक्तेल–महुरे–फोक्सिङटारभन्दा छोटो हुने भएकाले भविष्यमा दिक्तेल–रेग्मीटार सडक पुर्वी तराई जाउआउका लागि बढी प्रयोगमा आउने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख चामलिङले बताए ।

 

सडकले मनमाया राई खानीडाँडा विमानस्थललाई पनि छुने भएकाले दिक्तेलबाट विमानस्थल आउजाउ गर्ने स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् ।