काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर समयमै बजेट पेस गरी पारित गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई सचेत गराएको छ ।

महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई खर्च बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षककाे कार्यालयलाई निर्देशन दिएकाे छ ।  स्थानीय तहले १० असारभित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गरी १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेकाले बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे मन्त्रालयले ध्यानकर्षण गराएको हो ।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी आवको वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक दिने गरिन्छ । यसले स्थानीय तहले संघबाट प्राप्त गर्ने अनुदान प्रभावित हुन जानेछ ।

मन्त्रालयले बजेट पारित गरेको विवरण स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नसमेत स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीअनुसार अझै २८९ स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नभ्याउँदा बजेट नआएको सूचीमै उनीहरूको नाम देखिएको छ ।