काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा सार्वजनिक खरिद निर्माणको म्याद ६ महिना थप गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दासमेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकामा ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएको छ ।

कोभिडको जोखिमका बीच स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी व्यवसायी तथा तिनका कामदारले काम गरेका ५ हजार बढी आयोजनाको म्याद थप नभएर तिनको भुक्तानीसमेत रोकिएको महासंघको भनाइ छ । हालको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आफ्ना निजी जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायी आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा तिनले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै रड, सिमेन्ट, बिटुमिन, इँटा, गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीले गर्न नपाएको महासंघले बताएको छ । निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटी र त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै देखिएको महासंघको दाबी छ ।

‘सरकारका तालुकदार निकायले हालसम्म ५५.८३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था रहेको जानकारी दिएको र व्यवसायीको बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अवस्था आउँथ्यो ।’ 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको कार्यान्वयन गरी गत वर्षदेखि कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धरौटी रकम फिर्ता भए बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने हुँदा उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

म्याद थप कार्यान्वयनको लागि गत २४ असारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको महासंघको ठहर छ । यसले निर्माण व्यवसायीको धरौटी जफत गर्ने, जरिमाना लगाउने, कालो सूचीमा राख्न पठाउनेलगायत कार्य हुने महासंघको भनाइ छ । कोभिड-१९ का कारण राज्य स्वयंले म्याद थप गर्ने गरी लिएको नीति कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने महासंघको बुझाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलगायत सरोकारवाला सबै निकायमा महासंघले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको उसले बताएको छ । महासंघले केही दिनभित्रै माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण व्यवसायीले सबै निर्माण ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।