काठमाडौं- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर बधाइ दिएका छन् । दुवै संस्थाले संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा सरकारबाट प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् ।

संघ/महासंघका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुने प्रतिबद्धता दुवै संस्थाका पदाधिकारीले व्यक्त गरे । दुवै संस्थाले अर्थमन्त्रीमन्त्री शर्मालाई स्थानीय सरकारका विविध समस्या समाधानका लागि लिखित सुझावसहितको पत्र     बुझाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष तथा समपुरक आयोजनाको ठेक्का लागेको तर लकडाउनका कारण गत आवमा काम सम्पन्न हुन नसकेकाले आयोजनाको निश्चित मापदण्ड बनाएर म्याद थप्न आग्रह गरिएको छ । चालू आवमा भुक्तानी दिन मिल्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता गर्न यसअघि आग्रह गरिए पनि निर्णय नभएकाले यथाशीघ्र म्याद थप गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा खासै वृद्धि नभएको तर बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानले स्थानीय सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना हुने देखिएको विषयमा दुवै संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । वर्तमान बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेटबिनाका र कम बजेट दिएर धेरै काम गर्नुपर्ने कार्यक्रम समेटिएको ती संस्थाको भनाइ छ ।

बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत घोषणा गरिएका केही कार्यक्रमले स्थानीय तहमा ठूलो वित्तीय दायित्व बढ्न जाने देखिएकाले त्यस्ता कार्यक्रमको दायित्व ससर्त वा समानीकरण अनुदानमा थप गरी पठाउन अर्थमन्त्रीमार्फत उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयं कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको नै हुने भएकाले समानीकरण अनुदानमा अत्यधिक आर्थिक दायित्व पर्ने हुँदा यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका बाध्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।