close

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको आग्रह

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको आग्रह

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी निर्माण क्षेत्रका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको म्याद थप, कर तथा भुक्तानी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

 

भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको महासंघले बताएको छ । महासंघ अध्यक्ष सिंहले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पुरक बजेट ल्याइए त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेस गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।

 

प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकामा कोभिड कहर, बर्खाको मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडवाडका कारण आउँदो कात्तिक अन्त्यसम्म शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर त्यसपछि सम्पूर्ण ठेक्काको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गर्न सुझाएको छ ।

 

२०७६ पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए पनि ११ चैत २०७६ देखि भएको लकडाउन र त्यसपछि ११ माघ २०७७ मा म्याद थपका लागि भएको नीतिगत निर्णय भएको महासंघले बताएको छ । 


तर, नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग ५ हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाका लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैटौँ संशोधनबमोजिम सुरुको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था र एक पटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकामा पुनः म्याद थप हुने छैन भनी गरिएको व्यवस्थाले जटिलता सिर्जना भएको महासंघको ठहर छ ।


यो व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले धेरै आयोजनाको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । 

 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्नसमेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग महासंघको छ । 

 

यसो गरिए बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचकांकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको बुझाइ छ । उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

 

संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवाला संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गरे । व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिनसमेत महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । 

 

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिमाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणलगायत विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको छ ।