पोखरा– २९ जेठमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

 

नयाँ सरकार बन्नुको प्रमुख कारक पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमपछि विकासित घटनाक्रमका कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संविधानको उपधारा (३) बमोजिम २९ बैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि बहिर्गमनमा परे ।

 

विपक्षीले जसोतसो बहुमत जुटायो र सरकारमा पुग्यो । पोखरेल सरकारसँग ठूलो अपेक्षा थिएन । प्रमुख अपेक्षा थियो– संविधानको अक्षरंश कार्यान्वयन ।

 

संसदीय विरासतको दावी गर्ने कांग्रेसका पाका नेता भएकोले पनि उनीसँग कमसेकम संविधान कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास थियो । तर उनी जनअपेक्षा अनुसार चल्न सकेनन् । 

 

विश्वासको मत लिएको १ महिनापछि बल्लबल्ल विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद एकपाखे बनाए । जुन संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप छ । 

 

नेपालको संविधानले कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । ११ सदस्यीय पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा १ जना अर्थात मुस्किलले ९ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ । 

 

कांग्रेसले महिला सहभागितालाई खासै चासो दिएन । ५ जना मन्त्री पाएको कांग्रेसबाट महिला मात्रै होइन पिछडा समुदायको उपस्थिति पनि शून्य छ । सबैजना पुरुष र खस आर्य समुदायबाट मन्त्री बनाएपछि पोखरेलको आलोचना हुन थालेको छ । 

 

सांसद आशा कोइराला नयाँ मन्त्री परिषद्मा पुरुषको मात्रै उपस्थिति हुनु समाबेशी सिद्धान्तको उपहास भएको तर्क गर्छिन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सत प्रतिशत पुरुष मन्त्री नियुक्त गर्नु समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो,’ उनले भनिन् । 

 

कांग्रेसकै सांसद मनकुमारी गुरुङले पनि महिलाको मुद्धामा कांग्रेस चुकेको भन्दै व्यांग्यात्मक बधाई दिएकी छन् । भनेकी छन् ‘गण्डकी  प्रदेश सरकारलाई हार्दिक बधाई छ, महिलाको मुद्दामा चुक्नुभएकोमा ।’ 

 

कांग्रेसका महिला सांसदहरुले कम्तिमा एकजना महिला मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेका थिए । कांग्रेसमात्रै होइन, माओवादीले पनि २५ प्रतिशत मात्रै महिला उपस्थित गराएको छ । आदिबासी जनजातिको सवालमा भने माओवादी निकै अगाडि रह्यो । 

 

माओवादीले ४ मध्ये दुई मन्त्री मगर समुदायबाट निर्वाचित सांसदलाई पठाएको छ । बागलुङका चन्द्र बुढामगर र स्याङजाका दीपक चर्तीमगर मन्त्री बनेका छन् । मधुमाया अधिकारीको पनि गुरुङसँग विवाह भएको हो । 

 

उता वैकल्पिक शक्ति दावी गर्ने जनता समाजवादी पार्टीले पनि समावेशि सिद्धान्तको खासै वास्ता गरेन । दुई सदस्य रहेको जसपाबाट सुरुमै हरिशरण आचार्य मन्त्री बने । धनमाया लामा छुटिन् । 

 

पोखरेल सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति पनि शुन्य रह्यो । अन्तिमसम्म नाम राखेर फालिएका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउँदा कांग्रेसले संविधानमाथि थोरै न्याय गरेको ठहरिन्थ्यो । विश्वकर्मा पिछडा समुदायलाई अवमुल्यन गरिएको तर्क गर्छन् ।

 

‘माथीबाटै निर्णय भएर आएको हो । विहान ८ बजेसम्म ठिकै थियो । फोन आउला भनेर कुरिरहें,’ उनले भने, ‘गडबड हुने थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर संविधानको मर्म र भावना विपरित मन्त्रीमण्डल बन्न लागेको बताएँ । यो त समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि मिलेन नि ।’ 

कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठजोडबाट यो सरकार बनेको हो । स्वतन्त्र सांसद पनि मिसिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले मन्त्री मण्डलमा जातिय प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, भेगीय उपस्थिति समेत सन्तोषजनक गराउन सकेनन् । 

 

११ मध्ये सदरमुकाम कास्कीबाट मात्रै तीन मन्त्री छन् । स्याङजा र बागलुङका दुई/दुई जना मन्त्री बने । नवलपुर, गोरखा, मनाङ र लमजुङबाट एक÷एक जना मन्त्री छन् । मुस्ताङले दुईवटै सरकारमा मन्त्री पाउन सकेन ।