रूपन्देही- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ । पोखरेल नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सल्टिएसँगै अल्पमतमा परेको हो ।

लुम्बिनीमा महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा छन् । यसअघि जसपाकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले पोखरेल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । रायमाझीको राजीनामासँगै पोखरेल सरकार प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार अल्पमतमा परेको थियो । तर, उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेका थिएनन् । उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामै छ ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८३ जना सांसद छन् । एमालेका ३८ र ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन् । प्रदेशमा एमालेका माधव नेपाल पक्षमा २ जना सांसद छन् । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राईले पार्टी गतिविधिभन्दा बाहिर गएका सांसदलाई कारबाही हुने बताए । ‘पार्टीको नीतिविपरीत जानेहरू कारबाहीका भागिदार हुन्छन्,’ उनले भने । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आत्मालोचनासहित गल्ती स्वीकार गर्दै पार्टीमा आए सोच्न सकिने बताएका छन् ।

लुम्बिनीका ३ जना सांसदले त्यसो गरे उनीहरूको पद बच्नेछ । तर, उनीहरूको पद बचेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा हुनेछन् ।  लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनको दल कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका रायमाझीसहित ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । 

विपक्षी गठबन्धनले गत ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसको केही घन्टामै रायमाझीसहित जसपाका ४ जना सांसदले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पार्टीले उनीहरूलाई निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सांसद पद थमौती गरिदिएको थियो । 

जसपा लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादव अब लुम्बिनीमा अर्को सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘हामी प्रस्ट बहुमतमा छौँ । मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नैतिकता नदेखाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्नुपर्छ । त्यतिबेला नै थाहा हुन्छ कसको के छ भन्ने ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका ३ जना सांसद पार्टीमा एक-दुई दिनभित्रै नफर्किए कुर्न नसकिने उनले बताए । 

यसअघि गत ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १९ वैशाखमा प्रदेशसभाको बैठक राखिएको थियो । तर, पोखरेलले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

त्यसपछि २६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि प्रदेशसभामै थन्किएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेसँगै अब कांग्रेस, माओवादी जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चित छ ।