काठमाडौं- स्थानीय किसानका बाँझा जग्गाजग्गालाई सदुपयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको भूमि बैंक स्थापनामा स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३० स्थानीय तहले भूमि बैंक सञ्चालनका लागि रुचि देखाएका छन् ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तिरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौको कागेश्वरी नगरपालिकाले रुचि देखाएका हुन् ।

अन्य २० स्थानीय तह तत्काल कार्यक्रममा समेटिने भएका छन् । भूमि बैंकमा समाहित हुन आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारले मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गा उपयोग गर्न भूमि बैंक सञ्चालनको अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमिन उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमिनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित सर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, खेतीविहीन भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने उद्देश्यले बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो ।

जमिन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको जमीनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमीन कसैले प्रयोग गर्न चाहे निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कुल लागतको ५० प्रतिशत, प्रदेशले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक  तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौँ,’ प्रवक्ता जोशीले भने । नियमावली आएसँगै काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाइए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम सुरु नभएको हो । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च भएन ।

चालू आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालू आवदेखि भने जग्गा भएका र रुचि देखाएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।