रूपन्देही- रूपन्देहीमा भारतीय ओभरलोड गाडीका कारण पेसा, व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै नेपाली ट्रक व्यवसायीले आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । पटक-पटकको माग सरकारले नसुनेपछि सडकमै सुतेर भए पनि भारतीय ओभरलोडलाई निर्मूल पार्र्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका हुन् । भारतीय ओभरलोडका कारण नेपालतर्फ सडक, पुललगायत भौतिक संरचनाको क्षति मात्र नभई पेसा नै संकटमा पर्न थालेपछि उनीहरूले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी समिति एवं ढुवानी समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले भारतीय ओभरलोडका गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसो नगरे भारतीय ओभरलोडका समान नेपाल छिर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले अहिले सरकारले मालवाहक सवारीका लागि भाडादर तोके पनि ओभरलोडकै कारण नेपाली ट्रक व्यवसायीले न्यूनतम भाडादर नपाउने समस्या रहेको जिकिर गरे । भारतीय ट्रक तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेको, ओभरलोड बोकेका कारण नेपाली ट्रकले भारतीयको प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न तहमा रहेको सरकारी अधिकारीको सेटिङमा ओभरलोड गाडी निर्वाध नेपाल भित्रिरहेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले २९ असारमा निर्णय गर्दै नेपालका विभिन्न ६१ स्थानमा मालवाहक सवारीका लागि भाडादर तोकिदिएको छ । करिब ७ वर्षयता भाडादर समायोजन नभएको अवस्थामा अहिले समायोजन भए पनि तोकिएको भाडा नपाउने अवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

बेलहिया नाका हुँदै प्रवेश गर्ने भारतीय गाडीको ओभरलोडलाई छुट दिँदा ट्रक व्यवसायी मर्कामा परेकाले सीमा नाकामै ट्रक व्यवसायीले समय-समय भारतीय ट्रक रोक्ने गरेका छन् । देशभित्रै ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बर प्लेटका ट्रकलाई ओभरलोडमा कडाइ गरेको प्रहरीले भारतबाट आउने भारतीय गाडीमा ओभरलोड छुट दिने गरेको छ । कानुन सबैलाई समान हुनुपर्ने भन्दै ओभरलोड नियन्त्रण गर्न व्यवसायीले माग राख्दै आए पनि अहिलेसम्म यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

ट्रक व्यवसायीले नेपालका २ प्रमुख नाका वीरगञ्ज र भैरहवालाई लक्षित गरी ओभरलोड नियन्त्रण रणनीति अगाडि बढाउने बताएका छन् ।नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले भारतबाट आउने ठूला प्रकृतिका सामानलाई केही नगरे पनि पल्टी गरेर नेपाली ट्रकले बोक्न मिल्ने सामग्रीको हकमा ओभरलोड नियन्त्रण गरिने बताए ।

मालवाहक सवारीसाधनको भारवाहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ तथा ओभरलोडसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नेलाई भन्सार बिन्दुमै पल्टी गराउने व्यवस्था छ ।निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० मा पनि तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार बोकी आएका मालवाहक सवारीसाधनले प्रचलित कानुनअनुसारको जरिमाना गर्नुको साथै बढी भएको समान झारेर सवारीधनीले नै त्यस्तो सामानको भण्डारण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार ६ चक्के ट्रकले ९ दशमलव ६ टन, १० चक्के ट्रकले १६ दशमलव २ टन, १२ चक्के ट्रकले २१ टन र १४ चक्के ट्रकले २५ टनभन्दा र १८ चक्केले ३० टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन् । नेपालमा ३० टनभन्दा बढी भार बोक्नै पाइँदैन । नेपालका सडक र पुलको क्षमताअनुसार यो मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि मालवाहक यस्ता सवारीसाधनले आफ्नो क्षमताभन्दा दोब्बर बढी भार बोक्ने गरेका छन् ।

९६ टनसम्म भारवहन गरेका मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिरहँदा ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिमाना लिएर नेपालभरि प्रवेशको स्वीकृति दिने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी समिति यसको नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्ने समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । ओभरलोड गर्ने र निर्धारित भाडादरभन्दा कम भाडा लिए त्यस्ता ट्रकको बिमा संस्थाले नबेहोर्ने र संघ-संस्थाबाट खारेज गर्नेसम्मको कदम चालिने उनले जानकारी दिए ।