कास्की– २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल करिब सकिने अवस्थामा छ । ४ वर्षभन्दा बढी समय योजनाविहीन विकासमा व्यतीत भयो ।

केही दिनको छलफलबाट पुरानै निरन्तरतामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइयो । सोहीअनुसार कार्यान्वयन भयो । कति बजेट खर्च हुनै सकेन । महानगरले लिएका अधिकांश नीति त्यत्तिकै खेर गए । मुस्किलले ७ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा पोखराले पहिलो आवधिक योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

नगरको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि आवधिक योजना तयारी गरिएको हो । पोखरालाई थप व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउने गरी योजना बनाउन लागिएको नगर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले बताए । 

अहिले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको पोखराले यो योजना लागू भएपछि वार्षिक साढे ८ अर्बको योजना बनाउनेछ ।नगरपालिकाको तीव्र र दिगो विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०८०\ ८१ सम्म गर्न सकिने योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

उनका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका व्यवस्था, संघ र प्रदेश सरकारका वार्षिक तथा आवधिक विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यको अधीनमा रहेर पोखराले आफ्नै योजना बनाउन लागेको हो । ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ लक्ष्यका साथ नयाँ खाका तयार गर्न लागेको उनले सुनाए । 

प्रस्तावित त्रिवर्षीय कार्यक्रमलाई ११ भागमा छुट्याएर करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि कम्तीमा २५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताइएको छ ।

यो बजेट महानगरपालिका, संघ र प्रदेश सरकार, नगरबासी, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबाट लगानी हुने अनुमान छ । सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी माग गरिएको छ । पूरा बजेटको १५ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुने अनुमान छ ।

३ अर्ब ६६ करोड पूर्वाधारमा, १५ करोड कृषिमा, ४ करोड ५० लाख पशुमा, ८९ लाख सिँचाइ र जलस्रोतमा लगानी हुनुपर्ने आवधिक योजनामा उल्लेख छ । यस्तै, वाणिज्य, आपूर्तिमा २ अर्ब ४७ करोड, स्वास्थ्य तथा पोषणमा ६० करोड २४ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ ८ करोड ८९ लाख, युवा तथा खेलकुद १ करोड ९० लाख, लक्षित समूह २ करोड ३७ लाख, सुशासनमा ५ करोड ५२ लाख, अन्तरसम्बन्धित विषय २५ करोड ७५ लाख र अनुगमन मूल्यांकनमा २ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

पर्यटनमा ४८ करोड २६ लाख, वन तथा वातावरण ४४ करोड ३७ लाख, भूमि व्यवस्थापन ३२ लाख, जनसंख्या तथा बसाइँसराई २ लाख ५० हजार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी अनुमान छ । 

वडाका प्रस्तावित योजना पनि छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले बताइन् । वडा तहलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाएर स्रोत उपार्जनसहित लगानी आकर्षण गर्न आवधिक योजनाले बाटो देखाएको छ । 

प्रस्तावित योजना अन्तिम चरणमा छ । अहिले महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा विज्ञसहितको टोली मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको छ ।
विज्ञहरू श्रीकान्त खतिवडा, दामोदर गिरी, कृष्ण ज्ञवालीलगायतले मस्यौदा तयार गरेका हुन् ।