close

परदेशमा हात–खुट्टा गुमाएँ, स्वदेशमा घर पाएँ

विपन्नको टेको बन्दै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम

परदेशमा हात–खुट्टा गुमाएँ, स्वदेशमा घर पाएँ

विपन्नको टेको बन्दै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम

Trulli
ADVERTISEMENT

गुल्मी– गुल्मीको सत्यवति गाउँपालिका वडा नम्बर १ अस्लेवाका यादव पाण्डेय शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । देब्रे हात र खुट्टा छैनन् । उनले भारतमा मजदुरी गरेरै परिवार पाल्थे । कामकै सिलसिलामा छुट्टी सकेर भारत फर्किंदा दुर्घटनामा परे । 


पाण्डेयले २०६७ देखि घरमै अशक्त जीवन बिताइरहेका छन् । आफू अशक्त र छोरीहरू स–साना । श्रीमतीको पाखुरोमा परिवार अडिएको छ । उनले गत वर्ष नयाँ घर पाए । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरिएको हो । घर पाएकामा पाण्डेय परिवार खुसी छ ।


सोही कार्यक्रमले कालीगण्डकी वडा नम्बर ४ की सपना थापाको परिवारलाई पनि गण्डकी खोला किनारबाट माथि उठाउन सकेको छ । उनले गत वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत घर पाइन् । सोही कारण जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपिएको महसुस भएको छ, उनलाई । सपनाका बाआमा कोही छैनन् । ४ भाइबहिनीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको बोझ थापाकै काँधमा छ । 


थापा परिवार कालीगण्डकी खोला किनारको जीर्ण र जोखिमपूर्ण घरमा बस्दै आएका थियो । ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले घरसँगै खुसी दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत जीवन र संघर्षका लागि नयाँ इँटा थपिएको महसुस गरेकी छु ।’ 

 

गुल्मीमा गत वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत ४२ घर निर्माण गरिएको छ । दुई नगर र १० पालिकामध्ये जिल्लाको सवैभन्दा विकट मानिने कालीगण्डकी गाउँपालिकामै बढी १४ घर निर्माण भएका छन् । 


कालीगण्डकी पालिकाको वडा नम्बर १ हर्मिचौर, वडा नम्बर ३ जयखानी, वडा नम्बर ५ फोक्सिङ, र वडा नम्बर ७ भुर्तुङमा एक/एक घर निर्माण भएका छन् । 
सँगै वडा नम्बर २ अर्वेनीमा ५, वडा नम्बर ४ पुर्तिघाटमा दुई र वडा नम्बर ६ खडगकोटमा ३ वटा घर निर्माण भएको सहजकर्ता लक्ष्मी ढकालले जानकारी दिइन् ।
कालीगण्डकीमा १८ घर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि ३ निर्माणाधीन र एउटा निर्माण नभएको ढकालले बताइन् । 


कालीगण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि एउटा घर निर्माण गरिएको थियो । सहजकर्ता ढकालका अनुसार सत्यवति गाउँपालिकामा गत वर्ष ४ वटा घर निर्माण भएका छन् । वडा नम्बर ३ ठूलोलुम्पेक, वडा नम्बर ५ हसरा, वडा नम्बर ६ जुहाङ र वडा नम्बर ७ जुनियामा एक÷एक घर निर्माण गरिएको छ । 

 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सत्यवति गाउँपालिकामा ३ वटा घर निर्माण भएका थिए । वडा नम्बर १ अस्लेवा, वडा नम्बर ५ हसरा र वडा नम्बर ६ जुहाङमा एक÷एक घर निर्माण भएका थिए । 

 

मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ छापहिलेमा दुई विपन्न परिवारलाई र धुर्कोट वडा नम्बर २ पीपलधारामा आगलागीपीडित एक परिवारलाई घर निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका सहजकर्ता हरिकृष्ण विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

 

इस्मा गाउँपालिकामा पहिरोबाट विस्थापित परिवारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत घर पाएका छन् । गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा १० घर निर्माण भएका छन् । 

 

इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ हस्तिचौरमा ४ वटा, वडा नम्बर २ हस्तिचौर र ३ दर्लामचौरमा ३÷३ वटा घर निर्माण गरिएको सहजकर्ता राजन घिमिरेले बताए ।

 

त्यस्तै, रेसुंगा नगरपालिकाका ६ वटा वडामा ७ वटा घर निर्माण गरिएको छ । वडा नम्बर ३, ४, ७, १० र १२ मा एक÷एक घर तथा वडा नम्बर ९ मा २ वटा घर निर्माण भएका हुन् ।


गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत ५ वटा घर निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ७ मा घर निर्माण गरिएको सहजकर्ता सुधा ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । 


तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले स्थानीय तहमार्फत गरिबी हटाउने उद्देश्यले २०७५ बाट मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण परियोजना मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अहिले खारेज हुने चर्चा सुरु भएको छ । कार्यक्रमले आय–आर्यजनमा वृद्धि गर्न उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी सिर्जनाका थुप्रै काम गरेको छ । 


त्यसबाहेक राहत, पुनस्र्थापना, पोषण, खाद्य सुरक्षा, गरिब तथा विपन्न वर्गको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय तहमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका उपसचिव यमकान्त पाण्डेयले बताए । आयआर्जन र स्वरोजगारीसँगै सामाजिक सरंक्षणअन्तर्गत गुल्मीमा करिब ४२ विपन्न परिवारका घर निर्माण भएका छन् । 

 

उपसचिव पाण्डेयले बाहिर कार्यक्रम खारेजको चर्चा सुरु भए पनि औपचारिक निर्णय नभएको बताए । मालिका गाउँपालिका प्रवक्ता शोभाखर गिरी कार्यक्रम रोकिएको खबर सुनेको बताउँछन् । सरकार परिवर्तनको खेलमा स्थानीय स्तरमा प्रभाव पार्ने र योजनासमेत निर्माण भएका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।