काठमाडौं–  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व समालेको २ महिना पूरा भएको छ । २ महिनासम्म पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सरकार जनताका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आफैँ समस्यामा पर्न थालेको भन्दै विरोध हुन थालिसकेको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कठिन परिस्थितिकाबीच नेतृत्व सम्हालेको वर्तमान सरकारले जनचाहन र राष्ट्रको हित अनुकूलका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी गर्छन् । कोभिड महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनताको दैनिक जीवनयापनलाई क्रमशः सहज तुल्याएर राष्ट्रको समृद्धिमा जुट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

    
मन्त्री कार्कीले भने, ‘निश्चय पनि गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता र विवशता नभएका होइनन् । एकलरुपमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रअनुरुप चाहेको काम गर्न सकिँदैन । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । साधन र स्रोतको सीमितताकाबीच सरकारले जनताको पक्षमा कार्यको थालनी गरिसकेको छ ।’ 

    
महामारी नियन्त्रण उच्च प्राथमिकतामा

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाइृ उच्च प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको बताइएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका थिए । उनले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडै खोप दिलाउेन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।  

    
सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यसअनुसार निर्धारण गरेको २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनाले चैतसम्ममा खोप लगाइसक्ने तयारीमा सरकार छ । चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप शुक्रबार काठमाडौँ आइसकेको छ भने १६ लाख डोज खोप यसअघि नै ल्याइएको थियो । उपत्यकामा ४० प्रतिशत नागरिकले दुवै मात्रा खोप लगाइसेका छन् । 

बालबालिकाका लागि ४० लाख मात्रा खोप सुनिश्चित

    
सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप दिइने सुनिश्चितता गरेको छ । चालीस लाख मात्रा मोडर्ना खोप आउने निश्चित भएको छ । सरकारको युद्धस्तरको तयारीका कारण बाँकी खोप चाँडो आउने चरणमा छ ।

    
असोज मसान्तभित्र एक तिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णयले नागरिकलाई वर्तमान सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाएको छ । कोरोनाको खोपसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक साताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च गराउने  काम गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावितका लागि प्याकेज

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणमा जोड दिने र जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रियहितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम आएको छ । यसले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राष्ट्रहित र जनसरोकारका विषयमा सरकारको गम्भीरतालाई प्रष्टरुपमा देखाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएका देशका उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत प्याकेजको प्रतिबद्धता गरेको छ । कतिपय मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि आइसकेका छन् । 

स्वास्थ्यमा नागरिकलाई सुविधा 

अस्पतालमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रसरता बढेको छ । क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयले गरिब र असहायले पनि सरकारको आडभरोसा पाएको महसुस गरेका छन् । सरकारले दिने रु पाँच हजारले उनीहरुलाई औषधि थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ । अति विपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार रु १० हजारका दरले राहत दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका परिवारलाई दशैँको मुखमा आएको यो राहात प्याकेजले अलिकति भए पनि मलमपट्टि लगाउने छ ।

नियुक्ति देखिएको सकारात्मक संकेत 

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेर सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको छ ।  युवा अर्थशास्त्री पौडेल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने र अनुभवी घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुका साथै लोडसेडिङको कहरबाट मुक्ति दिलाउने भरोसा नागरिकमा जागेको देखिएको छ ।