भजनी– संविधानमा आफूहरुका अधिकार समेटिनुपर्ने माग राखी आन्दोलनरत थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा ७ भदौ २०७२ मा भएको घटनामा  सात सुरक्षाकर्मीसहित एक नाबालकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । आन्दोलनमा सहभागी केही आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाइयो । अहिले पनि सात जना टीकापुर घटनाको आरोपमा कारागारमा छन् । थरुहट÷ थारुवान राज्यको मागसहित आफूहरुको मूलभूत अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सो समुदायको छ ।

कैलाली, जानकी गाउँपालिकाका विश्राम थारु संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनी आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलनका क्रममा  टीकापुर घटनाको आरोपमा विश्रामले साढे वर्ष कारागार जीवन बिताउनुपर्‍यो । कैलाली जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत डोटीले विश्रामलाई सफाइ दिइसकेका छन् । ‘आफ्नो अधिकारलाई राज्यले संविधानमा सुनिश्चित गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिए पनि राज्यले थाहरुका माग संविधानमा सम्बोधन गर्न सकेन’, विश्रामले भने, ‘अझै पनि  अधिकारको लडाइँ जारी नै छ । राज्यले केही माग पूरा गरे पनि केहीमा सरकारले चासो दिएको  छैन ।’

टीकापुर– ५ का रामनारायण चौधरीले पनि टीकापुर घटनामा दोषीको आरोपमा साढे तीन वर्ष कारागार जीवन बिताउनुपर्‍यो  । ‘हामीहरुले  आफ्नो पहिचान र अधिकारको माग गर्दै राज्यसँग गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा निर्दोषले पनि कारवाही भोग्नुपर्‍यो तर पनि हाम्रा अधिकारहरु संविधानमा सुनिनिश्चित हुन सकेन’, रामनारायणले भने, ‘राज्यले थारु समुदायलाई सधैँ उपेक्षा गर्दै आयो । अझै पनि हाम्रो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।’ उनले अधिकारका लागि भएको आन्दोलनलाई राज्यले ठूलो बनाएको बताउँदै अहिलेसम्मका अन्य राजनीतिक घटना जस्तै थारु आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक घटना बनाएर  सबै निर्दोष थारुहरुलाई निःशर्त रिहाइको माग गरे ।  

भजनी नगरपालिका वडा नं ६ की यमुनादेवी चौधरीका श्रीमान् सन्तकुमार अहिले सुनसरीको झुम्का कारागारमा छन् । उनी पनि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै पक्राउ परेका थिए । चौधरीलाई कैलाली कारागार हुँदै दिपायल कारागारबाट सुनसरी पुर्‍याइएको छ ।  ‘राज्यले श्रीमान्लाई पक्राउ गरेपछि  दुई छोरी र म कष्टकर जीवन बिताइरहेका छौँ । घरको मूली मान्छेलाई राज्यले दोषी ठहर गरी कारागार पठायो । घरको आम्दानीको स्रोत नै गुमेको छ’, यमुनादेवीले भनिन् ,   ‘राज्यले हामी थारु समुदायलाई निकै उपेक्षा गर्दै आएको छ । यो वियोगमा हामीले कुन सन्तुष्टिमा घरमा दीपावली गरौँ ?  कसरी राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ ? ’ सरकारले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गरी संविधानलाई सबैको पहुँचमा लैजानुपर्ने माग थारुहरुको छ ।