close

संविधानका ६ वर्ष : संघले कानुन नबनाउँदा फुकेन गाँठो

संविधानका ६ वर्ष : संघले कानुन नबनाउँदा फुकेन गाँठो

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– संघीय संरचनासहितको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार देश संघीय व्यवस्थामा गएको छ । केन्द्रका अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजान संविधानमै तीनै तहका सरकारका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । 

 

तर, संविधान लागू भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न अवरोध देखिएका छन् । संविधानले तीनै तहको सरकारका अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको देखिएको छ । 

 

संघले अधिकार केन्द्रीकृत गरेकाले संघीयता कार्यान्वयमा समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन् । संविधानअनुसार कानुन बनाइनसकेकाले संघीयताको अभ्यासमा अवरोध भएको सविधानविद् टीकाराम भट्टराईको अनुभव छ ।

 

‘संविधानअनुसार कानुन बनिसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले कानुन नबनाइदिएकाले प्रदेश र स्थानीयले बनाउन पाएका छैनन् । यसले संघीयता कार्यान्वयन सही ढंगले हुन सकेको छैन ।’

 


साझा अधिकारका सूचीका विषयमा संघले कानुन नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्ने निजामती ऐन, लोकसेवा ऐन, अन्तरसरकारी ऐन अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामै थन्किएका छन् ।

 

संघले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिँदै आएको छ । ऐन नआएकाले प्रदेश लोकसेवाले काम गर्न पाएको छैन । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो । 

 


संघीयता कार्यान्वयका लागि तत्काल पारित गर्नुपर्ने कानुन संसद्मै रोकेर संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको संविधानविद् भट्टराईले बताए । राजनीतिक दलको केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्चिएको उनको भनाइ छ । 

 

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शक्तिको बाँडफाँट अझै हुन नसकेकाले संघीयता कार्यान्वयन सफल नभएको बताउँछन् । ‘शक्ति बाँडफाँटमा राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र तयार थिएन,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशका अधिकारमा हस्तक्षेप भयो भने समग्र संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा पुग्यो ।’ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अधिकारसम्पन्न भएर स्रोतको बाँडफाँटको मापदण्ड नतोकदिएकाले संघीयतामा अवरोध भएको उनको बुझाइ छ । 

 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल बढाउनुपर्ने संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, गुठी ऐन नबन्दा प्रदेशलाई काम गर्न बाधा भएको उनले बताए । ‘संघीय निजामती ऐन, गुठी ऐन सघीय संसद्मै रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘जसले हामीले कानुन बनाएर काम गर्न पाएनौँ । प्रहरी ऐन निर्माण भए पनि समायोजन हुन सकेको छैन । यस्ता विषयले समस्या भएको छ ।’  केन्द्रका नेताले आफूले प्रयोग गरिरहेको शक्ति तल्लो तहमा जान नदिएकाले संघीयताको अभ्यासमा ठूलो अवरोध आएको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाको दाबी छ ।

 


कानुन अभावमा प्रदेशले गरेका काममा संघले बाधा निम्त्याउने गरेको छ । यसले प्रदेश र संघमा पनि विवाद निम्तिने गरेको छ । प्रदेशको अधिकार मिचेर कानुन निर्माण गरेको भनेर प्रदेश २ ले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । 


 
तीनै तहका सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको अन्तरसरकारी सम्बन्धसम्बन्धी विधेयक पास नभएकाले समस्या भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।

 

उनका अनुसर विधेकले तीन तहका सरकारमा विभिन्न विषयमा कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने व्याख्या गथ्र्यो । तर, राष्ट्रिय सभामा रोकिएकाले तीन तहका सरकारले आपसमा सम्बन्ध बनाएर एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेर अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

 

६ वर्षको अवधिमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानता, समावेशिताका मुद्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । संविधान जारी हुँदा मधेसले नागरिकता, समावेशिता र संघीयताका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै संविधानको विरोध गरिरहेको छ ।

 

समावेशिता र संघीयता कार्यान्वयन नगर्दा संविधानको अर्थ नहुने हुँदा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘संविधान संशोधन गर्दै संघीयता र समावेशितामा रहेका असन्तुष्टिलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।