close

संघले बनाएका कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा नियन्त्रणमुखी हुनु भएन

संघले बनाएका कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा नियन्त्रणमुखी हुनु भएन

Trulli
ADVERTISEMENT

कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश


संविधान कार्यान्वयनका सवालमा धेरै समस्या देखियो । अब मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कहाँ चुुकेको छ, कहाँ नमिलेको छ, त्यसलाई स्पष्ट गरी संविधानलाई दीर्घजीवी तुल्याउन र संघीयतालगायत उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानको पुुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको छ ।


निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी बनाउन र प्रजातन्त्रलाई व्यापारीकरणमा जान नदिन संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मका समग्र प्रगतिको समीक्षा हुन आवश्यक छ । जनअपेक्षाअनुसार संविधानलाई संशोधन र सुधार नगरिए ठूूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुुन सक्छ ।

 

सुशीला कार्की, पूूर्वप्रधानन्यायाधीश 


लोकतन्त्रका लागि ठूूलो संघर्ष र योगदान पुर्‍याएका राजनीतिक दलकै नेताबाट समानुुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यापक दुुरुपयोग भएकाले हालको छनोट गर्ने व्यवस्थामा सुुधार गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउन ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व संविधानप्रति इमानदार हुनुपर्छ । 

 

प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालत

 

अदालतमा जान नपर्ने विषयलाई प्रवेश गराउने तथा स्थापित मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्तिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका निर्णय तरंगित र आलोचित भएका छन् । मुलुकले अहिले संवैधानिक अंगका बीचमा न्यायिक आत्मसंयम खोजेको छ ।

 

राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य


जनसंख्या कि भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भन्नेजस्ता केही विषयमा विवाद भए पनि गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीलगायत हिसाबले संविधान सर्वसम्मतिको दस्तावेज हुन पुगेको छ । संशोधनले संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउँछ । संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई बलियो तुल्याउन र समयका हिसाबले पनि अब संविधान समीक्षा गर्न योग्य भएको छ । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तथा संसद्बाट राजनीतिलाई बाहिर लैजान खोज्दा अहिले तमाम समस्या आएको हो । 

 

डा विपिन अधिकारी, संविधानका जानकार


संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी, आवधिक निर्वाचन, रुपान्तरण र जवाफदेहीका विषयमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएका राम्रा अभ्यासको संरक्षण गर्दै आवश्यकता खड्किएको प्रश्नलाई स्थान दिन जरुरी छ ।


संघले बनाएका कानुनले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्न दिनुभन्दा नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको छ । अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो बनाइएका कारण हामीले काम गर्न पाएनौँ, संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएन भनिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले संघले बनाएका कानुन नियन्त्रणमुखी भएको र तिनले आफूहरूको स्वायत्ततालाई भर गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै छन् । उनीहरूले उठाएका धेरै कुरा सही र जायज छन् । 


संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भनिरहेका छन् । जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन् । जुन निष्ठाका साथ यी विषय फुकाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर, जनतासँग वाचा गरेर आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् तर पाएका छैनन् । 

 

कृष्णमान प्रधान, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कानुन समाज 


अदालतबाट भएका पछिल्ला फैसलाले संविधानको संरक्षण, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि ऊर्जा प्रदान गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनलाई गौण रूपमा हेरिनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन । मुलुकमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको पुनरावलोकन अवस्था देखिएको छ ।

 

मोहना अन्सारी, अधिकारकर्मी 


संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका दिएको छैन । संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी संघीय सरकारले शक्ति ‘होल्ड’ गरेको छ । पहिलो संविधानसभादेखि नै देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको थियो । अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको थियो । त्यसकारण संघीयताका लागि पर्याप्त तयारी त्यसैबेलादेखि गर्नुपथ्र्यो । तर, मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्रले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । संघीय प्रणालीलाई निरन्तर विकास गर्दै लानुपर्ने हो, तर हामीकहाँ सुरुबाटै शंकाको दृष्टिले हेरियो । त्यसैले अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् ।