काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने योजनाअन्तर्गत ठूला उद्योगलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सब–स्टेसन आयोजना निर्माणलाई जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभावमा उद्योगीलाई मागेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्ने र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी वित्तीय नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले खपत बढाउने योजना अगाडि सारेको हो ।
अल्कालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँको पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन तथा सब–स्टेसन निर्माण सुरु गरिनेछ ।
उद्योगीले मागेजति विद्युत् नपाएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार र आइतबार हेटौंडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर, परासी, भैरहवा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सब–स्टेसनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सब–स्टेसन आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेकेदार, वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रका प्रमुखसँग आयोजना स्थलमै छलफल गरी निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी दैनिक रूपमा लाखौँ रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगलाई मागेजति विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौँ । यस्तो पीडादायी अवस्था अन्त्य गर्न चाहन्छौँ’, घिसिङले भने । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि उद्योगलाई मागेअनुसार विद्युत् दिन सकिने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय, विश्वसनीय विद्युत् पाएसँगै चुहावट घट्नुका साथै प्रसारण क्षमता सुदृढ हुने उनको विश्वास छ । विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गरी सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैलाई उनले आग्रह गरे ।
सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौंडा–परवानीपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली लाइनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । यो काम सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत् आपूर्ति दिन सकिनेछ ।
निर्माणाधीन हेटौंडा –ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सब–स्टेसन निर्माण गर्ने र अमलेखगञ्जमा रहेको सब–स्टेसनबाट थप फिडर निकाली विद्युत् आपूर्तिको सम्भावनाका विषयमा पनि घिसिङले छलफल गरे । यसका लागि अध्ययन गरी प्रस्ताव पेस गर्न उनले निर्देशन दिए ।
नवलपरासीको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि सुनवलमा १३२/३३ केभी सब–स्टेसन निर्माणाधीन छ । सब–स्टेसन निर्माण आगामी चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सब–स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि विश्वसनीय हुनेछ’, घिसिङले भने । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले क्षमता थप्न लागेको र नयाँ उद्योग पनि खुल्न थालेकाले विद्युत् माग उच्च छ ।
रूपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२÷३३÷११ केभी सब–स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ प्राविधिक आउन नसक्दा सब–स्टेसनको परीक्षण हुन सकेको छैन । सब–स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप ९० विद्युत् आपूर्ति दिन सकिनेछ ।
होङ्सी सिमेन्टलाई ३ महिनाभित्रै विद्युत्
चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङ्सी सिमेन्टलाई ३ महिनाभित्रै विद्युत् आपूर्ति गरिने भएको छ । उद्योगका लागि निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा केही ढिला हुने भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न लागिएको हो । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको बीच खण्डबाट ‘ट्यापिङ’ गरी होङ्सी सिमेन्टलाई विद्युत् आपूर्ति दिन लागिएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी ३ महिनाभित्र विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने भएकाले सोहीअनुसार आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमन्ट उद्योगसँग विद्युत् पुर्याउने घोषणाअनुसार यो लाइन बनिरहेको हो । लाइन नपुग्दा होङ्शी सिमेन्टले अहिले डिजेलमार्फत विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ ।
उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न लागेकाले हो्सशीलाई मात्रै करिब ८० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र निजी जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।